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- शिक्षक नियोजन की मेधा सूची में त्रुटि को लेकर डीएम ने स्थगित की काउंसेलिंग और डीपीओ स्थापना का किया वेतन बंद
- त्रुटिरहित मेधा सूची प्रकाशित नहीं हुई तो संबंधित नियोजन इकाईयों के सचिव और शिक्षा विभाग के अधिकारी पर होगी प्राथमिकी
- शिक्षक नियोजन को लेकर डीएम ने शिक्षा विभाग एवं नियोजन इकाईयों के अधिकारियों के साथ की बैठक
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बिहारशरीफ। जिले के नवसृजित एवं विस्तारित नगर निकायों के शिक्षक नियोजन की मेधा सूची में त्रुटि को देखते हुए 19 जनवरी को निर्धारित काउंसेलिंग को स्थगित कर दिया गया है। संबंधित नगर निकाय नियोजन इकाई के सदस्य सचिव सह कार्यपालक पदाधिकारी एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को अविलंब त्रुटि दूर करने का निर्देश दिया गया है। साथ हीं यह भी हिदायत दी गयी है कि इसके बावजूद भी त्रुटि पायी गयी तो नियोजन इकाई एवं शिक्षा विभाग के संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होगी।
प्रारंभिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2019-20 के तहत तृतीय चक्र अंतर्गत जिले के नवसृजित/विस्तारित नगर नियोजन इकाईयों के लिए काउंसेलिंग 19 जनवरी को निर्धारित किया गया था। लेकिन इसमें त्रुटि पाये जाने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया है और अब काउंसेलिंग 28 जनवरी को निर्धारित की गयी है। काउंसेलिंग पूर्व निर्धारित स्थल पर हीं होगा।
डीएम ने मेधा सूची की सभी त्रुटि को अविलंब दूर करने का निर्देश दिया है और स्पष्ट कहा है कि इस अवधि में सूची की सभी त्रुटियां का निराकरण सभी नियोजन इकाईयों के सदस्य सचिव सह कार्यपालक पदाधिकारी एवं शिक्षा विभाग के संबंधित पदाधिकारी करना सुनिश्चित करें अन्यथा इसके लिए वे हीं दोषी माने जायेंगे और जिम्मेवारी तय करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।
इन नियोजन इकाईयों की त्रुटिरहित मेधा सूची 21 जनवरी तक एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने का निर्देश डीएम ने दिया है। आज डीएम शिक्षक नियोजन काउंसेलिंग के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की, जिसमें प्रखंड/पंचायत नियोजन इकाईयों की त्रुटिरहित मेधा सूची की जिम्मेवारी संबंधित बीडीओ तथा बीईओ को सौंपा गया है। दोनों को सूची की जांच कर त्रुटिरहित मेधासूची बनाना सुनिश्चित करने को कहा है।
डीएम ने नवसृजित/विस्तारित नगर निकाय नियोजन इकाई की त्रुटिरहित मेधा सूची तैयार नहीं करने के कारण शिक्षा विभाग के डीपीओ (स्थापना) से स्पष्टीकरण पूछते हुए वेतन निकासी पर रोक लगाने को कहा गया है। बैठक में अपर समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ स्थापना, सभी बीडीओ, सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे।
