नई दिल्ली, । औद्योगिक गलियारों जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि देने में राज्य बहुत उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। यह बात कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कही। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य का उत्तर देते हुए कहा, ‘बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन यह सत्य है कि भूमि उपलब्ध कराने में जिस तरह की तेजी राज्य सरकारों को दिखानी चाहिए थी, वह नहीं दिखा रहे हैं।’
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने सदन को यह भी बताया कि कुछ राज्यों ने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कारिडोर (डीएमआइसी) जैसी परियोजनाओं के लिए पूरी जमीन अभी तक हस्तांतरित नहीं की है। यही वजह है कि कई परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही डीएमआइसी को 2011 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदित किया था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराया था।
