इस्लामाबाद (पाकिस्तान), पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को सरकार के कार्यों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विदेशों में पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं।
पाकिस्तान का उड़ा रहे मजाक- इमरान खान
इमरान खान ने ट्वीट कर लिखा, ‘डर्टी हैरी’ और ‘साइकोपैथ’ शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए एक पूर्व पीएम के खिलाफ फर्जी FIR और देशद्रोह के बेतुके आरोपों से वे विदेशों में पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक सत्ताधारी जोकरों को नहीं समझ रहे हैं! वे पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि पंजाब चुनाव (Punjab Elections) में देरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करने के पाकिस्तानी सरकार के फैसले के बाद विदेशी निवेशकों को एक संदेश मिल सकता है।
सरकार खुद कर रही SC के आदेश को खारिज
उन्होंने ट्वीट किया, साथ ही, विदेशी निवेशकों को क्या संदेश भेजा जा रहा है, जब सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को स्वीकार नहीं कर रही है? निवेशकों को अनुबंधों की सुरक्षा चाहिए और इसका मतलब है कि न्यायिक प्रणाली में विश्वास। उन्हें क्या भरोसा हो सकता है जब सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर रही है? यह बनाना रिपब्लिक में होता है।
संघीय सरकार द्वारा पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (CJP) उमर अता बांदियाल से पद छोड़ने की मांग के बाद खान की टिप्पणी आई, जिसमें दावा किया गया कि मामले में न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह के नोट के बाद उनकी स्थिति “विवादास्पद” हो गई थी।
न्यायमूर्ति मिनल्लाह ने कहा कि प्रांतीय विधानसभा चुनावों की घोषणा में देरी पर सुप्रीम कोर्ट के स्वत: संज्ञान नोटिस को 4-3 के बहुमत से खारिज कर दिया गया।
इस फैसले को सरकार ने खारिज कर दिया, जिसने इसे “अल्पसंख्यक फैसला” करार दिया, साथ ही नेशनल असेंबली ने भी शीर्ष अदालत के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से सरकार के इनकार ने देश के लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
PTI प्रमुख ने किया दावा
PTI प्रमुख ने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले और पार्टी के वरिष्ठ नेता अली अमीन गंडापुर की कारावास उनकी पार्टी की चुनाव लड़ने की क्षमता को कम करने का प्रयास है।
उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे खिलाफ राजद्रोह का मामला- यह मेरे खिलाफ 144वां मामला है और हमारे वरिष्ठ नेता अली अमीन को उनकी कैद के साथ, हमारी पार्टी की चुनाव लड़ने की क्षमता को कमजोर करने का प्रयास है। यह सब लंदन की उस योजना का हिस्सा है जिसमें नवाज शरीफ को आश्वासन दिया गया था कि चुनाव से पहले PTI को फर्जी मुकदमों और उसके नेतृत्व को कुचल दिया जाएगा।
हालांकि, प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने आम चुनाव के लिए इमरान खान के आह्वान को खारिज कर दिया है और उनकी सरकार ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) को दो प्रांतों में 8 अक्टूबर को होने वाले वोटों में देरी का समर्थन किया था।
आयोग ने संसाधनों की कमी का हवाला दिया और सरकार ने यह कहते हुए सहमति व्यक्त की कि प्रांतीय चुनाव आयोजित करना संभव नहीं था, जबकि देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था और वैसे भी अक्टूबर की शुरुआत में आम चुनाव होने वाले थे।
