पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा (West Bengal Post elections Violence) के मामले में सोमवार को सीबीआई और एसआईटी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी सीलबंद रिपोर्ट सौंप दी. इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले महीने 8 नवंबर को होगी. ज्ञात हो कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान बलात्कार और हत्या जैसे सभी जघन्य मामलों में एनएचआरसी की समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का निर्देश दिया था.
इससे पहले 28 सितंबर को सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के सीतलकूची में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान एक व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में छह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. जिन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए थे, बताया गया कि वे सभी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं.
अधिकारियों ने उस समय बताया था कि सीबीआई ने तहिदुल मियां, हरिदास बर्मन, मदन बर्मन, नब कुमार बर्मन, श्यामल बर्मन और अरबिंदो बर्मन के खिलाफ कूच बिहार के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया है. कलकत्ता हाईकोर्टन ने पिछले अगस्त महीने में सीबीआई को चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच करने का निर्देश दिया था.
इसके अलावा मंगलवार 28 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था, जिसमें कोलकाता में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों की सीबीआई जांच का आदेश देने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी. हालांकि, शीर्ष अदालत ने मामले में कोई और प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए सीबीआई को कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया था.
