आपराधिक मामले, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, भूमि अधिग्रहण और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से जुड़े मामलों में कार्यवाही करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चार विशेष बेंच होंगी। देश के प्रधान न्यायाधीश धनंजय डीवाई चंद्रचूड़ ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इन चार मुद्दों पर सुनवाई करने के लिए चार विशेष बेंच होंगी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बुधवार को ये घोषणा उस दौरान कि जब एक वकील ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित अपने मामले को तत्काल सुनवाई का उल्लेख किया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने वकील से इस मामले को भूमि अधिग्रहण से संबंधित विशेष बेंच के समक्ष उल्लेख करने को कहा और कहा कि अगर वह गलत नहीं हैं, तो यह न्यायमूर्ति सूर्यकांत हो सकते हैं जो भूमि अधिग्रहण के मुद्दों से निपटने वाली पीठों का नेतृत्व करेंगे। पिछले हफ्ते सीजेआई की पीठ ने एक पूर्ण अदालत की बैठक के फैसले के बारे में भी अवगत कराया कि शीर्ष अदालत की प्रत्येक पीठ शीतकालीन अवकाश से पहले ऐसे सभी मामलों को निपटाने के लिए हर दिन 10 ट्रांसफर याचिकाएं और 10 जमानत मामले उठाएगी। सीजेआइ बनने के बाद डी वाई चंद्रचूड़ को सम्मानित करने के लिए 19 नवंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका, जिला न्यायपालिका, न्यायिक बुनियादी ढांचे, कानूनी शिक्षा और न्यायिक प्रणाली में महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में बात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि सीजेआइ ने एक जिला न्यायपालिका, आम नागरिकों के बीच संपर्क का पहला बिंदु है। इसलिए न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया आंतरिक रूप से इतनी मानवीय है। हमें अपनी जिला न्यायपालिका पर भरोसा करना सीखना होगा क्योंकि जब हम अपनी जिला न्यायपालिका पर भरोसा करना सीखते हैं तो हम वास्तव में अपने आम नागरिकों की जरूरतों का जवाब देंगे जो न्याय तक पहुंचना चाहते हैं।
