पटना। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी मद में बकाया 575 करोड़ को विमुक्त कर दिया है। राशि आने के बाद योजना के कार्यान्वयन में तेजी आयेगी। विभाग के अंतर्गत संचालित मनरेगा योजना के तहत मजदूरी मद में राशि की कमी एवं पंचायत निर्वाचन के चलते योजना में आई शिथिलता अब दूर हो गयी है एवं योजना का कार्य तीव्र गति से चल रहा है ।
मंत्री श्री कुमार ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत मजदूरी मद में पूर्व में विमुक्त लगभग 2 हजार 92 करोड़ रूपये व्यय हो गये थे। उसके उपरान्त ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा मजदूरी मद में राशि विमुक्त करने हेतु केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध किया गया था एवं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से वार्ता भी की गयी थी जिसके उपरान्त मनरेगा योजना के मजदूरी मद में केन्द्र सरकार से 575 करोड़ 34 लाख 86 हजार रूपये विमुक्त किया गया है, फलस्वरूप मनरेगा योजना में बकाया मजदूरी का भुगतान कर दिया गया एवं अब मजदूरी भुगतान की समस्या का तत्काल समाधान हो गया है।
सामग्री एवं प्रशासनिक मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक केन्द्रांश एवं राज्यांश को मिलाकर कुल 3 हजार 519 करोड़ 18 लाख रूपये उपलब्ध हुए जिसमें से लगभग 2 हजार 988 करोड़ रूपये व्यय किए जा चुके हैं एवं 531 करोड़ 26 लाख रूपये अवशेष हैं जिससे अबिलंव सामग्री मद की बकाया राशि का भुगतान करने का निदेश विभाग को दिया गया है। मनरेगा योजना की चर्चा करते हुए विभागीय मंत्री ने बताया कि वर्तमान में कुल 7 हजार 544 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत काम चल रहा है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में 20 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य है, जिसके विरूद्ध अब तक 11 करोड़ 27 लाख 7 हजार 131 मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 20 लाख 88 हजार 191 नये जॉब का निर्माण किया जा चुका है जिससे 24 लाख 62 हजार 504 मजदूरों को जोड़ा गया है । इस वित्तीय वर्ष में 100 दिन रोजगार पाने वाले श्रमिकों की संख्या 5 हजार 122 है। योजनाओं के बारे में बाते करते हुए विभागीय मंत्री श्री कुमार ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 21 लाख 75 हजार 275 योजनाएं ली गयी जिसमें से 9 लाख 93 हजार 387 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है।
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि पंचायत निर्वाचन की समाप्ति के उपरांत विभाग को निदेश दिया गया है कि मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं पर तीव्र गति से कार्य कराया जाय ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार का सृजन हो एवं कोरोना को ध्यान में रखते हुए कार्य स्थल पर सभी ऐहतियाती उपाय एवं सावधानी बरती जाय।
