वाशिंगटन, । संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान की सुरक्षा के लिए तालिबान सरकार को करीब 60 लाख डालर ([करीब 45.33 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव कर रहा है। वह तालिबान सरकार के गृह मंत्रालय के उसी प्रमुख के मार्फत यह सहायता राशि देगा जिस पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। एफबीआइ के लिए भी वह वांछित है। तालिबान के प्रमुख नेताओं में से एक और गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। इन पर पिछले बीस सालों में कई हमले करने का आरोप है।
संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तावित फंड को अगले साल मासिक खर्चो के तौर पर तालिबान लड़ाकों को सौंपा जाएगा। चूंकि यही लड़ाके अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठानों की भी रक्षा कर रहे हैं। इस रकम से मासिक खाद्य भत्ते दिए जाएंगे। यह भत्ते पूर्ववर्ती अफगान सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीच हुए समझौते के तहत जारी किए जाएंगे।
सूत्रों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि उनके अफसर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई विशेषज्ञों ने प्रस्तावित सहायता पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान और उनके नेताओं की मदद करके संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका उन पर लगाए प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे हैं।
