पटना

बिहारशरीफ: समीक्षा बैठक में डीएम ने अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश


योजना की जानकारी नहीं रहने पर डीएओ से पूछा स्पष्टीकरण

बिहारशरीफ (नालंदा)। मंगलवार को जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में कृषि विभाग, कृषि टास्क फोर्स, उद्यान, मत्स्य तथा पशुपालन विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान कृषि विभाग द्वारा वर्षा तथा बाढ़ से प्रभावित फसल क्षेत्र का रकवा की जानकारी प्रखंडवार दी गई। इस दौरान रबी फसल हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में बीज की आवश्यकता, वितरण एवं अवशेष की समीक्षा की गई।

बैठक में डीएम ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तेलहन) के तहत राई/सरसों प्रत्यक्षण में वितरण तथा हरित क्रांति के तहत जेरोटिलेज गेहूं में वितरण शून्य रहने एवं एनएफएसएम ऑयल सीड्स योजना के तहत भी वितरण अपूर्ण रहने पर नाराजगी व्यत्तफ़ करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को इसकी जानकारी नहीं होने पर स्पष्टीकरण पूछा गया। साथ ही डीएम ने केसीसी नवीनीकरण हेतु बैंकों को आवेदन भेजने में कई प्रखंडों में संख्या शून्य रहने पर रोष व्यक्त करते हुए संबंधित प्रखंडों अधिकारियों पर कार्रवाई का निदेश दिया।

पशुपालन विभाग से पशु एंबुलेंस तथा दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली गई। गोशालाओं में पशु चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए। एंटी रैब्बीज वैक्सीन तथा केसीसी रिपोर्ट की अनुपलब्धता पर रोष व्यक्त किया गया।

जिला मत्स्य पदाधिकारी से मत्स्य पालकों को पूर्व में वितरित वाहनों की जानकारी ली गई। मत्स्यपालकों के दुर्घटना हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों को विमित कराने के निदेश डीएम द्वारा दिया गया। मत्स्यपालकों को दिए जाने वाले अनुदान की स्थिति तथा रियरिंग तालाब हेतु प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति की समीक्षा की गई। तालाब बंदोवस्ती शत-प्रतिशत कराने के निदेश दिए गए। केसीसी में लक्ष्य तथा उपलब्धि पर विस्तृत रिपोर्ट की जानकारी देने को कहा गया।

गव्य विकास कार्यालय से लगाए गए कैम्प तथा पशुओं पर दिए जाने वाले अनुदान की समीक्षा की गई। के सी सी आवेदनों के लंबित रहने पर जिला पदाधिकारी ने रोष व्यक्त किया। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि पराली जलाने वाले किसानों की सूची तैयार कर ली गई है जिनसे धान की खरीद नहीं की जानी है। के वी के हरनौत द्वारा बताया गया कि 25 टन पराली का संग्रहण किया गया है। उन्होंने बताया कि जलवायु अनुकूल खेती के तहत 623 एकड़ में खेती की जा रही है। वहीं डीएम ने जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला के सहायक निदेशक रसायन द्वारा मिट्टी जांच की अपूर्ण रिपोर्ट पर एक दिन के वेतन बंद किए गए।