संस्कृत व अल्पसंख्यक शिक्षकों को सरकारी कर्मियों के समतुल्य वेतन नहीं : श्रवण
(आज समाचार सेवा)
पटना। प्रभारी श्रवण कुमार ने गुरूवार को सदन में बताया कि राज्याधीन सेवा में कार्यरत सरकारी कर्मियों को फिलहाल प्रोन्नति नहीं दी जायेगी जब तक सक्षम कोर्ट से आदेश नहीं मिल जाता। श्री कुमार राजद के डा रामानुज यादव के ध्यानाकर्षन सूचना का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रोन्नति दी जा रही थी, परंतु कुछ लोगों द्वारा इसके खिलाफ हाइ कोर्ट में चुनौती दी गयी। कोर्ट ने अपने आदेश में दी जा रही प्रोन्नति पर रोक लगा दी। राज्य सरकार इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
सरकार सुप्रीम कोर्ट में आइए दाखिल कर राज्यकर्मियों के लंबित प्रोन्नति पर रोक को वापस लेने का आग्रह किया है। अभी इस संबंध कोई नया निर्देश नहीं मिला। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जायेगी।
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा संस्कृत एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों में कार्य कर रहे पंचम वेतनमान, षष्ठम वेतनमान एवं सप्तम वेतनमान के अनुरूप वेतन संरचना एवं महंगाई भत्ता रही है। नियमित कर्मियों के समतुल्य वेतनमान देने पर कोर्ट का रोक है। सरकार कोर्ट के अंतिम निर्णय को मानेगी। फिलहाल नियमित कर्मियों के समतुल्य वेतनमान देने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।
