मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में प्रधान ने कहा कि पीएम स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी के साथ गांवों का सर्वेक्षण मैपिंग) का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के निवासियों को संपत्ति रखने का अधिकार देना है।
उन्होंने लिखा, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण उसके अधिकारों का रिकॉर्ड सदियों पुराना है। ओडिशा सहित भारत में बसे कई गांव भी हैं, जहां अभी तक भूमि का सर्वेक्षण नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, कई राज्य के ग्रामीण इलाकों में संपत्ति के मालिकों के पास अपेक्षित कानूनी दस्तावेज नहीं हैं।
प्रधान ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि आजादी के दशकों बाद भी, ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों, घरों जमीन-जायदाद की वास्तविक क्षमता बंधी हुई है अक्सर पड़ोसियों के बीच अनिश्चितता अविश्वास का कारण बनती है।
इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल, 2020 को स्वामित्व योजना शुरू की। यह योजना 2021-2025 के दौरान देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर करेगी।
