संसदीय समिति ने इससे पहले संरक्षित स्मारकों पर किसी तरह की सुरक्षा न होने को लेकर चिंता जताई थी। साथ ही सरकार से सिफारिश की थी कि वह स्मारकों की सुरक्षा पर प्राथमिकता से ध्यान दें।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मौजूदा समय में देश में 3693 केंद्रीय संरक्षित स्मारक और संग्रहालय हैं। इनमें से सिर्फ 248 स्मारकों पर ही सुरक्षा गार्ड तैनात हैं।
समिति का कहना है कि देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए बजटीय बाध्यताओं का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। सरकार को तुरंत सुरक्षा बंदोबस्त करने चाहिए। इसके साथ ही ऐसे स्थलों या भवनों की भी सुरक्षा की जानी चाहिए जो केंद्रीय स्मारकों की सूची में न होते हुए भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने यह पहल उस समय की है, जब बाकी मंत्रालय और राज्य सरकारें भी अग्निवीरों को नौकरियों में विशेष प्राथमिकता देने का एलान कर चुकी हैं।