एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को नया सीएम मिलने में लगेगा चार से पांच दिन का समय

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नामों को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा तीनों राज्यों में नए चेहरे को सीएम के रूप में मौका देगी। वहीं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की स्थिति मजबूत बताई जा रही है, तो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी ताकत का एहसास करा रही हैं। इसी बीच, भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जीते सभी सांसदों से इस्तीफा ले लिया है। ऐसे में तीनों राज्यों में सीएम की रेस और दिलचस्प हो गई है।

विधानसभा चुनाव के नतीजे तीन दिसंबर को घोषित हो गए थे। कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों में नए सीएम का नाम घोषित कर दिया था। हालांकि, बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से पीछे रह गई है। ऐसे में तीनों राज्यों को नया सीएम मिलने में कम से कम 4-5 दिन का समय लग जाएगा। कैसे, ये आपको बताते हैं।

संसदीय दल की बैठक में लगेगी सीएम के नाम पर मुहर?

बीजेपी के संसदीय दल की आज शाम बैठक होने जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में सीएम का नाम तय हो सकता है। हालांकि, भाजपा संसदीय दल की बैठक में पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। ये पर्यवेक्षक राज्यों की राजधानी पहुंचेंगे और वहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से राय मशविरा करेंगे। फिर विधायक दल की बैठक होगी उसमें नेता चुना जाएगा।

राज्यों के नेताओं और विधायकों से फीडबैक मिलने के बाद बीजेपी आलाकमान को इसकी जानकारी दी जाएगी। आलाकमान की ओर से सीएम पद के लिए किसी एक विधायक के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। बीजेपी आलाकमान से हरी झंडी के बाद सीएम का शपथग्रहण समारोह होगा। साफ है कि इस प्रक्रिया में चार से पांच दिनों का समय लगना तय है।

तीनों राज्यों में नए प्रयोग की चर्चा

छत्तीसगढ़ में भाजपा के किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की बात चल रही थी। वहीं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया दौड़ में बताई जा रही थीं, लेकिन सांसदों के इस्तीफे से मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी नए नेतृत्व की अटकलें तेज हो गई हैं।

चर्चा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ दो उपमुख्यमंत्री व छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ एक उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, अगले एक-दो दिन में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी।