- नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने हाल ही में गृह, कृषि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार के सचिवों और (National Capital Territory) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को जवाब न देने के संबंध में चेतावनी के साथ एक रिमाइंडर जारी किया है.
दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए संबंधित सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों और कोरोना दिशानिर्देशों के पालन के संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए NHRC ने यह रिमाइंडर जारी किया है. शीर्ष मानवाधिकार प्रहरी ने मानवाधिकार कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील राधाकांत त्रिपाठी द्वारा दायर एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए यह आदेश जारी किया.
त्रिपाठी ने आरोप लगाया, ‘महिला, वरिष्ठ नागरिक, गरीब और हाशिए के किसानों सहित सभी किसानों की स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है. सरकारों और प्रदर्शनकारियों का अड़ियल रवैया विरोध को लंबा खींचने के लिए जिम्मेदार है. खासकर तब जब देश में कोरोना को लेकर संकट की स्थिति बनी हुई है.’ उन्होंने कहा कि यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है.
कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे प्रदर्शनकारी
सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाने वाले त्रिपाठी ने अपनी याचिका में विरोध स्थल पर किसानों की आत्महत्या, मृत्यु, यौन उत्पीड़न, कोविड से मौत, कोविड की स्थिति का हवाला दिया. उन्होंने देश में व्याप्त मौजूदा कोरोना महामारी की स्थिति के बीच केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ, किसानों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दों की ओर भी इशारा किया.
