- नई दिल्ली/गाजियाबाद, । दिल्ली-उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बार्डर (यूपी गेट) पर किसानों के धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दिल्ली बार्डर खाली करने के लिए अब नई शर्त रख दी है। इस शर्त के बाबत राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को इशारों-इशारों में नया अल्टीमेटम दिया है। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को साफ शब्दों में कहा है कि अगर अगले साल 26 जनवरी से पहले तक किसानों की सभी बची 6 मांगें मान ली जाएंगीं तो वे दिल्ली-एनसीआर के चारों बार्डर (सिंघु, शाहजहांपुर, टीकरी और गाजीपुर) से चले जाएंगे।
गाजियाबाद के सदर गांव में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने घोषणा की है तो वो प्रस्ताव ला सकते हैं लेकिन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और 700 किसानों की मृत्यु भी हमारा मुद्दा है। सरकार को इसपर भी बात करनी चाहिए। 26 जनवरी से पहले तक अगर सरकार मान जाएगी तो हम चले जाएंगे। चुनाव के विषय में हम चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बताएंगे।
ये हैं किसान संगठनों की 6 अहम मांगें
- केंद्र सरकार के प्रतिनिधि किसान संगठनों (संयुक्त किसान मोर्चा) से बात करे।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार सहमत हो।
- प्रदर्शनकारी हजारों किसानों और उनके नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस हों।
- लखीपुरखीरी कांड के पीड़ितों को न्याय मिले और दोषियों पर कार्रवाई हो।
- बिजली बिल का मुद्दा
- वायु प्रदूषण को लेकर मुद्दा, जो किसानों के पराली जलाने से जुड़ा है।
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद करने के ऐलान के बावजूद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली-एनसीआर के बार्डर पर जारी धरना खत्म करने से इनकार किया है। राकेश टिकैत का कहना है कि केंद्र सरकार से एमएसपी और 3 कानून पर अलग से बात होगी। इसके बाद एक कमीटी बन जाएगी, जो सभी मसलों पर फैसले लेती रहेगी ताकि किसानों को आंदोलन न करना पड़े। इसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर 30 ट्रैक्टरों पर 500 किसान दिल्ली के संसद की ओर जाएंगे।
