पटना

कोरोना मामले पर पटना हाईकोर्ट कल करेगा सुनवायी


पटना (विधि सं)। बुधवार को पटना हाईकोर्ट में कोरोना मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि सूबे में करीब 56 हजार कोविड के सक्रिय मामले हैं तथा सक्रिय केसों की तादाद में 15 से 16 फीसदी की वृद्धि होने की संभावना है। आगामी 30 अप्रैल तक यह संख्या करीब 20 हजार प्रतिदिन बढऩे की संभावना है।

अगले 10 दिनों में दो लाख नए मामले आने की संभावना है तथा सक्रिय केसों की संख्या डेढ़ लाख तक होगी। 20% लोगों को अस्पताल में इलाज की जरूरत होगी तथा 10% लोगों को ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता होगी। 30 हजार सामान्य तथा 15 हजार ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता राज्य को है। राज्य सरकार अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। पटना के एनएमसीएच, गया के एएनएमसीएच तथा भागलपुर के जेएलएमएनसीएच को डेडीकेटेड कोविड अस्पताल घोषित किया जा चुका है। इन अस्पतालों में 16 सौ ऑक्सीजन बेडो की बढ़ोतरी की जा रही है।

फिलहाल बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल में 60 ऑक्सीजन बेड है जिसे बढ़ा कर पांच सौ किया जा रहा है। राजेंद्रनगर स्थित आई अस्पताल को डीसीएचसी में विकसित कर एक सौ ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जा रही है। आईजीआईएमएस में 47 ऑक्सीजन बेड को बढ़ा कर एक सौ किया जा रहा है। वही पटना एम्स में 220 ऑक्सीजन बेड है जिसे बढ़ाने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया गया है। कंकड़बाग स्थित मेदांता हॉस्पिटल को दो सौ बेड का डीएचसी बनाने का काम किया जा रहा है। होम आइसोलेशन वाले को को निरंतर मेडिकल किट दिया जा रहा है।

राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 16 हजार एक सौ 94 बी टाइप तथा सात हजार 94 डी टाइप सिलेंडर कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध है। राज्य में 14 निजी ऑक्सीजन निर्माता है। सूबे के 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 250 एलपीएम क्षमता का ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है। जबकि एनएमसीएच, पीएमसीएच तथा डीएमसीएच में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को चालू कर दिया गया है। राज्य के 37 अनुमंडल अस्पतालों में 2723 बेड पर मेडिकल गैस पाइपलाइन से ऑक्सीजन देने की व्यवस्था की जा रही है।

राज्य के 9 मेडिकल कॉलेजों में 18806 बी टाइप तथा 10338 डीटाइप सिलेंडर की आपूर्ति करने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया जा चुका है। कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए तीन सौ एमटी ऑक्सीजन का कोटा करने की मांग केंद्र सरकार से किया गया है। कोविड के नियंत्रण के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं।लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा 14 जनवरी से लेकर अब तक कोवीशिल्ड की 63 लाख 47हजार 5 सौ 80 खुराक तथा कोवैक्सीन की 6 लाख 64 हजार 9 सौ 60 खुराक की आपूर्ति की गई है। राज्य में अब तक 53 लाख 51 हजार 729 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह व न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की विशेष खंडपीठ ने सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील रंजीत कुमार ने राज्य का एक्शन प्लान कोर्ट में पेश कर पूरी जानकारी दी। वही आवेदक की ओर से अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह तथा हस्तक्षेप अर्जी दायर करने वाले वकील राजीव कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया।

खंडपीठ ने कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये बताइए। हम ऑक्सीजन चाहते हैं, सूचना नहीं। कोर्ट को बताया गया कि ट्रू नैट मशीन से 37 जिलों में कोविड की जांच की जा रही है। इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को भी होगी।