विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमने नहीं छोड़ी
(आज समाचार सेवा)
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर हम सभी दलों के साथ बैठक कर निर्णय लेंगे। विशेष राज्य के दर्जे्र की मांग के संदर्भ में कहा कि हमने इसे छोड़ा नहीं है। हमलोग शुरू से ही विशेष राज्य के दर्जें की मांग करते रहे हैं। फैसला लेना केंद सरकार का काम है। मुख्यमंत्री बुधवार को विधानसभा परिसर में राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी को लेकर आयोजित बैठक में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब राज्यों को सहायता देना केंद्र का काम है। योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने अपने ढंग से इसको कहा था कि काफी दिनों से विशेष दर्जे की मांग को नहीं माना गया है तो विशेष सहायता दी जाये। कोर्ट परिसर में सुरक्षा सं संबंधित सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। बिहार में प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। जजों की सुरक्षा को लेकर पहले से ही सारे इंतजाम हुआ है। कहीं कोई घटना घटित होने पर उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। किसी को भी छोड़ा नहीं जाता है।
बाढ़ को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा पत्र लिखे जाने से संबंधित प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि मुझे कोई पत्र नहीं मिला है। पत्र सिर्फ मीडिया में आता है। मीडिया द्वारा हमें उनके पत्र की जानकारी मिलती है। उन्होंने कहा कि जब से बिहार के लोगों ने हमलोगो को काम करने का मौका दिया है तभी से हमलोगों ने बाढ़ को लेकर काफी काम किया है। वर्ष २००७ से हमलोग आपदा प्रबंधन का काम कर रहे हैं। इस वर्ष भी बाढ़ के दौरान हमने खुद कई जगहों पर जाकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित लोगों को मदद करने का निर्देश दिया। जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने भी अपने-अपने जिलों में जाकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया ताकि सभी प्रभावित लोगों तक मदद सुनिश्चित हो सके। हमलोग बाढ़ प्रभावित सभी लोगों की मदद कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केद्र सरकार की टीम ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया हैद्घ केंद्र सरकार को जो भी मदद करनी होगी वो करेगी। पहली बार २००७ में हमें केंद्र सरकार की मदद की जरूरत पड़ी थी। उस समय की केंद्र सरकार ज्यादा कुछ मदद नहीं की थी, थोड़ी हुत मदद केंद्र सरकार से मिली थी। केंद्र सरकार की योजना के अनुसार राज्यों को मदद की जाती है।। बाढ़ को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से क्रिय है। प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने से लेकर बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और उनके लिए राहत शिविर चलाना, ये सभी काम सरकार ने पूरी तत्परता से किया है।
बाढ़ प्रभावित इलाकों में कोरोना टेस्ट भी किया गया है। अभी तक एक भी कोरोना पॉजीटिव नहीं मिले हैं। सभी का टीकाकरण भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण बर्बाद हुए फसलों एवं जहां फसल नहीं लगाये जा सके हैं उन सभी किसानों को सहायता दी जा रही है। बाढ़ की स्थिति को लेकर हमने कई दौर की बैठक की है। सभी मंत्रियों के साथ बैठ कर स्थिति समीक्षा की है। हमने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को गाइडेंस दिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में कोई कमी नहीं होने दी गयी है।
