नई दिल्ली। डिप्टीसीएम मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को दिल्ली निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड 488 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स 3.18 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की। डिप्टी सीएम ने ये राशि श्रमिकों को मैटरनिटी बैनिफिट के 181, एजुकेशन के 131, एक्सीडेंट और नेचुरल डेथ के 53 और पेंशन संबंधित 51 लाभार्थियों को ये मदद दी गई।
ये गरीब और श्रमिकों की सरकार है- मनीष सिसोदिया
इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार गरीब और श्रमिक वर्ग की सरकार है, श्रमिकों को हमेशा ये विश्वास रहना चाहिए कि ये मेरी सरकार है और मेरे लिए हमेशा मदद के लिए तैयार रहेगी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिन्हें कुदरत ने ज्यादा नहीं दिया, उनके सपने पूरे करने के लिए दिल्ली सरकार हमेशा तत्पर और तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि श्रमिकों को अपना हक पाने के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उनके क्लेम का निपटारा अब 20 दिनों में किया जाएगा और इसके लिए अब दफ्तरों के चक्कर काटने जरूरत नहीं होगी। दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए डोर स्टेप सर्विस के तहत 1076 पर कॉल कर अपने घर बैठे ही श्रमिक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
इन योजनाओं का लाभ दे रही है दिल्ली सरकार
आपको बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता प्रदान करती है। बता दें कि श्रमिकों को स्वयं और पुत्र/पुत्री के विवाह के लिए 35 हजार से 51 हजार रुपए तक की सहायता राशि, अपंग होने पर 1 लाख की सहायता राशि, बच्चों की शिक्षा के लिए 500 से 10,000 रुपए प्रतिमाह, 3000 रुपए प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन, दुर्घटना मृत्यु पर 2 लाख, प्राकृतिक मृत्यु पर 1 लाख, प्रसूति लाभ के तहत 30 हजार रुपए की राशि दी जाती है।
