पटना

नवगठित नगर निकायों में भी लगेगा स्ट्रीट लाइट : तारकिशोर


अतिक्रमण कर अगर घर बनाया गया है तो, बुलडोजर से ढहवा देंगे :  मंत्री

(आज समाचार सेवा)

पटना। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने गुरूवार को राजद के रणविजय साहू के सवाल के जवाब में बताया कि नवगठित नगर पंचायतों में भी स्ट्रीट लगाया जायेगा। इसके लिए इएसएसल कंपनी के साथ जल्द ही एकरारनामा पर हस्ताक्षर होगा।  मामला समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी नगर पंचायत से जुड़ा था परंतु मंत्री ने इसे व्यापक रूप देते हुए सभी नवगठित नगर पंचायतों के बारे में सदन को बताया।

राजस्व एवं भूमि सुधार मत्री रामसूरत कुमार ने सीपीआइ के अजय कुमार के सवाल के जवाब में बताया कि अगर सरकारी जमीन पर किसी ने तीन मंजिला मकान बना लिया है और जांच में सही पाया गया तो उसे बुलडोजर चलवा कर उसे ध्वस्त करा देंगे। श्री कुमार ने खगडिय़ा जिला के वार्ड नंबर १० में पर्चा वाली जमीन पर दबंगों ने थानाध्यक्ष से मिलीभगत कर पक्का मकान बना लिया गया है। इस मामले की अंचल अधिकारी ने भी अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की है।

विनय कुमार के सवाल के जवाब में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने बताया कि यह बात सही है कि राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया लंवित रहने से इसकी घोर कमी है। अगर गया जिला के किसी प्रखंड में एक भी राजस्व कर्मचारी नहीं है तो वहां जल्द एक कर्मचारी को पदस्थापित कर दिया जायेगा। मंत्री माले के सत्यदेव राम के सवाल का जवाब देने के लिए खड़ा होते ही कहा कि  शांति से जवाब सुनियोगा। वैसे आप हंगामेवाज विधायक हैं।

कांग्रेस के प्रतीमा कुमारी के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने सदन को बताया कि एक लाइसेंस पर खाद बीज की कई दुकानें संचालित होने की सूचना विभाग को नहीं है। अगर ऐसा है तो स्पेसिफेक नाम दीजिऐ तो हम जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। पीएचइडी मंत्री राम पृत पासवान ने तो अजीब जवाब दे दिया। हम भी मधुबनी कें। मामला नगर विकास का है फिर भी अगर पानी की समस्या है तो उसका हम समाधान करा देंगे। प्रश्न राजद के समीर कुमार महासेठ ने पूछा था। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने विनय कुमार मंडल के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि अगले वर्ष रोहतास जिला में उसना राइस मिल  की पर्याप्त संख्या में अधिष्ठापित करा दिया जायेगा। इसके बाद अरवा और उसना मिल की समस्या का समाधान हो जायेगा।

काराकाट विधायक अरुण सिंह के सवाल के जवाब में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिेह ने स्वीकार किया कि रोहतास जिला के नासरीगंज प्रखंड के परसिया पंचायत पीडीएस दुकानदार के चयन में अनियमितता हुई है। स्थानीय आवेदकों को दरकिनार कर एसडीओ द्वारा पोषक क्षेत्र के बाहर के आवेदक को लाइसेंस दे दिया गया है जो नियम के प्रतिकूल है। डीएम रोहतास को निर्देश दिया जा रहा है कि एक माह के अंदर चयन समिति की बैठक कर चयन को रद्द करते हुए योग्य अभ्यर्थी को लाइसेंस निर्गत करा दिया जायेगा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट सदस्यों का कहना था कि ऐसा मामला सिर्फ रोहतास में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में है। विभाग इस तरह की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है।

कांग्रेस के अजित शर्मा के जवाब में उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि भागलपुर शहर में जलापूर्ति हेतु पाइप बिछाने का काम स्मार्ट सिटी से नहीं,  एडीबी बैंक से प्राप्त लोन की राशि से कराया जा रहा है। बुडकों के अधिकारी दो दिन के अंदर वहां जाकर स्थ्ल जांच कर क्षतिग्रस्त सडक़ों को ठीक करवायेंगे।