बैठक में सभी को सस्ती गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए शिक्षा स्वास्थ्य के मुख्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया।
कैबिनेट ने आवास एवं शहरी विकास विभाग को 32,000 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के घरों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने का निर्देश दिया।
पात्र लाभार्थियों को ये मकान किफायती किश्तों में उपलब्ध कराए जाएंगे।
मंत्रिपरिषद ने विचार किया कि जमीन के मालिकों द्वारा रेत का नि:शुल्क खनन ठेका प्रणाली को समाप्त करने की अनुमति दी जायेगी। इस प्रणाली के तहत, उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई भी भूमि मालिक अपनी जमीन से रेत का खनन कर सकता है।
इसने एससी/बीसी/बीपीएल घरेलू उपभोक्ताओं के तहत मुफ्त बिजली इकाइयों को मौजूदा 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट करने पर भी विचार किया। इसने बिजली के अपर मुख्य सचिव को गरीबों जरूरतमंदों को राहत देने के लिए अगले कैबिनेट में प्रस्ताव लाने को कहा।
साथ ही ग्रामीण जलापूर्ति योजना कि तहत काम करने वाले ट्यूबवेलों के लम्बित बिजली के बिल माफ करने ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शुल्क जलापूर्ति प्रदान करने पर भी विचार किया।
कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को घरेलू पानी सीवरेज टैरिफ में राहत देने की भी समीक्षा की।
निर्णय लिया गया कि स्थानीय निकाय विभाग इस संबंध में अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगा।
दो उपमुख्यमंत्रियों – सुखजिंदर रंधावा ओपी सोनी की कैबिनेट ने पांच मरला भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाया पंचायत समितियों को मामलों का फैसला करने का अधिकार दिया।
