पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने राज्य से अवैध खनन (Illegal Mining) की समस्या को सख्ती से दूर करने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को राज्य में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के गठन की घोषणा कर दी है. उन्होंने बताया कि ED (खनन) एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अधीन होगा, जिसकी कमान में पर्याप्त पुलिस बल होगा.
बजट सत्र के पांचवें दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अवैध खनन को लेकर पूर्व की भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की गठबंधन सरकार (BJP-SAD) पर भी निशाना साधा और अवैध खनन के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “हमारी सरकार बड़े पैमाने पर अवैध खनन पर नकेल कस रही है. पहले खनन से होने वाला राजस्व केवल 35 करोड़ रुपये सालाना था, जो अब बढ़कर 250 करोड़ तक हो गया है.”
खनन संबंधी कानूनों का होगा सख्ती से पालन
प्रवर्तन निदेशालय (खनन) की स्थापना की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एजेंसी खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और पंजाब लघु खनिज नियम, 2013 को सख्ती से लागू करेगी. उन्होंने कहा कि जिस तरह नशीली दवाओं के दुरुपयोग की जांच के लिए बनाई गई STF को नशा कारोबार को रोकने में कामयाबी मिली है, उसी तरह इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी अवैध खनन संबंधी कानूनों का सख्ती से पालन कराएगा.
बहबल कलां और कोटकपूरा की घटना का भी किया जिक्र
इसी के साथ मुख्यमंत्री ने अपने दो घंटे के भाषण में, साल 2015 में बहबल कलां और कोटकपूरा में हुई पुलिस गोलीबारी की घटनाओं को लेकर सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के अपने संकल्प को दोहराया. उन्होंने सदन को बताया कि इस मामले में अब तक कानूनी कार्रवाई के लिए पांच पुलिस और सिविल अधिकारियों की पहचान की गई है, साथ ही पांच लोगों को दोषी ठहराया गया है. बता दें कि 12 अक्टूबर 2015 को बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटना सामने आने के बाद 14 अक्टूबर को कोटकपूरा और बहबल कलां में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोली चला दी थी.
