पटना

पटना: घरविहीनों को हर हाल में घर मुहैया करायेगी सरकार : श्रवण


(आज समाचार सेवा)

पटना। विभागीय बजट पर सरकार की ओर से जबाव दे रहे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आश्रयविहीन लोगों को आश्रय मुहैया कराने के लिए सरकार तत्पर है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 20 हजार लाभुकों को इस वितीय वर्ष में आवास देने का लक्ष्य था जिसके विरुद्घ अब तक 19 हजार 441 लाभुकों को निबंधित किया जा चुका है एवं उन्हें आवास बनाने के लिए सहायता राशि प्रदान की जा रही है। वैसे लोग जो 1 अप्रैल 2010 के पहले इंदिरा आवास योजना से घर की स्वीकृति मिली तथा उनका घर अधूरा है तथा क्षतिग्रस्त है उन्हें 50 हजार रुपया देने का फैसला लिया गया है।

वहीं मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत वैसे परिवार जो आवास पाने के हकदार है लेकिन आवास निर्माण के लिए उनके पास जमीन नहीं है वैसी स्थिति में आवास निर्माण के लिए 60 हजार रुपया जमीन खरीदने के लिए तथा आवास के लिए 1 लाख 20 हजार रुपया एवं 1 लाख 30 हजार रुपया की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 26 लाख 76 हजार लाभुकों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 26 लाख 7 हजार 213 लाभुकों को प्रथम किस्त, 20 लाख 48 हजार लाभुकों को दूसरी किस्त तथा 16 लाख 20 हजार लाभुकों को तीसरी किस्त की सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी है।

वितीय वर्ष 2020-21 में 39 हजार स्वयं सहायता समूहों 7773 संकुल संघों का गठन का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 10 लासख 18 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया जिसमें एक करोड़ 22 लाख से अधिक परिवारों को जोड़ा गया है। राज्य में 61 हजार से अधिक ग्राम संगठन तथा 1 हजार 161 संकुल स्तरीय संघ गठित हो चुके है। महिलाओं के विकास, सशक्तीकरण एवं उनकी गरीबी दूर करने को ध्यान में रखकर ही बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति योजना का शुभारंभ बिहार सरकार द्वारा किया गया था।

अब तक 1 हजार 119 पशु सखियों को प्रशिक्षित किया गया है जो बकरीपालन करने वाले 1 लाख 11 हजार परिवारों को सेवा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत राज्य में लगभग 1 करोड़ 29 लाख से अधिक घरों में सम्मान घर का निर्माण किया गया और लाभुकों को प्रोत्साहन राशि 12 हजार रुपए की दर से प्रति शौचालय का भुगतान भी किया गया है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौचमुक्त बनाने के लिए राज्य के भूमिहीन परिवारों को विशेषकर दलित व महादलित परिवार एवं प्रवासी मजदूर एवं चलंत आबादी को शौचाल उपलब्ध कराने के लिए सरकारी भूमि पर एक एक शौचालय बनाकर उसमें उनका नाम लिखकर ताला लगाकर उन्हें दिया जाएगा। सामुदायिक स्वच्छता परिसर योजना के तहतह अब तक 6 हजार 427 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है।

मनरेगा के तहत राज्य में कुल 1 करोड़ 83 लाख 2 हजार से ज्यादा जॉब कार्ड बनाया गया है जिसमें सक्रिय जॉबकार्ड की संख्या 72 लाख 77 हजार है। चालू वितीय वर्ष में लगभग 20 लाख 770 नये जॉब कार्ड बनाये गये जिसमें कुल 25 लाख 93 हजार 833 मजदूरों को जोड़ा गया। वितीय वर्ष 2020-21 अब तक मनरेगा योजना में 10 हजार 671 जीविका दीदियों को मेट के रुप में रोजगार दिया गया है।

उन्होंने कहा कि चालू वितीय वर्ष में बिहार सरकार द्वारा 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य था। केवल ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1 करोड़ 33 लाख 26 हजार पौधे लगाये गये जबकि पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 2 करोड़ 4 लाख से अधिक पौधे लगाये गये।