(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। सरकारी प्राइमरी-मिडिल स्कूलों में नोटिस बोर्ड पर शिक्षकों की तस्वीर लगी या नहीं, यह रिपोर्ट बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने जिलों से मांगी है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राइमरी-मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा अभिभावक एवं बच्चों में उनकी पहचान के लिए प्रधानाध्यापक सहित वरीयता क्रम में शिक्षकों की रंगीन तस्वीर के साथ उनके नाम एवं पदनाम नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान) को निर्देश दिये गये थे। लेकिन, इसके अनुपालन को लेकर ज्यादातर जिलों ने रिपोर्ट नहीं भेजी है।
इसके मद्देनजर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान) को निर्देश दिया है कि प्राइमरी-मिडिल स्कूलों में दीवार पर शिक्षकों की तस्वीर लगी या नहीं, यह रिपोर्ट 16 फरवरी तक परिषद को सौंपें।
स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर वरीयता क्रम में शिक्षकों की रंगीन तस्वीर के साथ उनके नाम एवं पदनाम चिपकाने का निर्देश केंद्र ने राज्यों को दिया है, ताकि निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों को, विद्यालय शिक्षा समिति को एवं अभिभावकों को पूरी जानकारी हो एवं आवश्यक होने पर शिक्षकों से सम्पर्क किया जा सके।
