पटना (आससे)। पंचायत प्रतिनिधियों के बकाये मानदेय का भुगतान नहीं होने का मामला विधान परिषद डा मदन मोहन झा ने उठाया। डा झा ने कहा कि बिहार के विकास कार्य को धरातल पर लागू करने वाली पंचायत के जनप्रतिनिधियों का मासिक मानदेय विगम मार्च 2020 से बकाया है जिसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। इनके समर्थन में राजद के एमएलसी सुबोध राय ने भी कहा कि सरकार पैसा तो जिलों में भेज देती है लेकिन वहां के अधिकारी बिना चढ़ावा दिये भुगतान नहीं किया जाता।
जबाब में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों को अभी तक पेंशन देने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास लंबित नहीं है। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय भुगतान के लिए सरकार तत्पर है। पंचायत प्रतिनिधियों का बकाया भुगतान के लिए 18 फरवरी को जनप्रतिनिधियों के मानदेय की 112 करोड़ की राशि जिलों को भेज दी गई है।
इस वित्तीय वर्ष में भी 227 करोड़ से अधिक की राशि जिलों को भेजी गई है। जिला से सभी पंचायत प्रतिनिधियों के खाते में राशि भेजी जाती है। इस पर सदस्यों ने आपत्ति जताई और कहा कि जिलों में राशि भेजे जाने के बाद भी भुगतान लंबित है। इस पर मंत्री ने कहा कि इस मामले को दिखवा लेंगे।
