सृजित परिसंपत्तियों के मेंटेनेंस के लिए होगा गाइड लाइन जारी : श्रवण
(आज समाचार सेवा)
पटना। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भाजपा के नीतीश मिश्रा के ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में सदन को बताया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से सृजित परिसंपत्तियों के मेंटेनेंस को लेकर योजना एवं विकास विभाग से आदेश जारी है, परंतु वह सही रुप में अब तक लागू नहीं हो पाया है। सरकार इसके लिए अलग से गाइड लाइन जारी कर सृजित परिसंपत्तियों का मेंटनेंस करायेगी। इसके लिए विभाग के स्तर पर समीक्षा भी की जायेगी।
मंत्री ने कहा कि विभागों से कहा गया है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के सृजित परिसंपत्तियों के हस्तानांतरण के बाद उसके रख रखाव एवं मॉनीटरिंग के लिए संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा अनुरक्षण एवं रखरखाव के महत अलग विषय शीर्ष खोलकर प्रत्येक वर्ष बजट प्रावधान करायोगा। अगर किसी विभाग के पास ऐसी व्यवस्था नही है तो इसके लिए अलग से बजट शीर्ष खोलेगा। उन्होंने कहा कि परिसंपत्तियों के मेंटेनेंस की जिम्मेवारी प्रशासी विभाग की होगी। इसके लिए जरूरत हुआ तो अलग से नीति भी बनायी जा सकती है। विधानसभाध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि यह नीतिगत मामला है। सरकार गंभीरता से विचार करे और सदन को अवगत कराये।
राजद के डा रामानुज प्रसाद द्वारा पूछे गये ऑन लाइन अल्पसूचित सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि मनरेगा एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत निबंधित अकुशल श्रमिकों द्वारा काम की मांग किये जने पर उन्हें काम उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष २०२१-२२ में अब तक मनरेगाधीन कुल ५९.१७ लोगों ने काम मांगा, जिसके विरुद्घ ५९.०५ लाख लोगों को कार्य करने का अवसर दिया गया। यह आंकड़ा कुल मंग का ९९.८० प्रतिशत है तथा राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत ९९.०७ प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत जिन लोगों को कार्य आवंटित किया गया उनमें से ४३.२५ लाख लोग कार्यस्थल पर उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा कार्य करते हुए अब तक १३.६५ £रोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया।
