(आज समाचार सेवा)
पटना। बिहार विधान परिषद में विधान परिषद के सदस्य रणविजय सिंह ने तारांकित प्रश्न करते हुए कृषि मंत्री से जबाब देते हुए क हा कि राज्य के ५६४ प्रखंडो में ई-किसान भवन का निर्माण कार्य के विरूद्ध अबतक ४६७ ई-किसान भवन का निर्माण हो चुका है। शेष ३४ प्रखण्डो में ई-किसान भवन निर्माण का कार्य चल रहा है तथा ३३ प्रखण्डो में जमीन अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रारंभ नही हो सका है।
अमरेन्द्र प्रताप ने सदन को यह भी बताया कि जिन प्रखण्डो में जमीन की अनुपलब्धता के कारण ई-किसान भवन का निर्माण नही हो पाया है, जमीन उपलब्ध कराने के लिए प्रधान सचिव और सचिव कृषि विभाग बिहार के पत्रांक ७३६ दिनांक २४अगस्त २०२० एवं पत्रांक ८८ दिनांक २५ जनवरी २०२० पत्रांक ४२६ दिनांक १४ अगस्त, पत्रांक ९६८ दिनांक ६ दिसम्बर, पत्रांक ६०१ दिनांक २४ जुलाई एवं पत्रांक २९३ दिनांक २७ मार्च द्वारा जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है।
इसके अलावे पूर्ण ई-किसान भवनों में आधारभूत संरचना अन्तर्गत कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं इससे जुडे अन्य एक्सेसरिज की व्यवस्था की गई है। मंत्री कृषि विभाग ने सदन के सदस्य के सवालो का जबबा देते हुए कहा कि ई-किसान भवनो के आधारभूत सुविधाओ की व्यवस्था के लिए वित्तिय वर्ष २०१८-१९/२०१९-२०से राज्य योजना अन्तर्गत इसके रख-रखाव के लिए योजना स्वीकृत है। जिसके तहत प्रत्येक ई-किसान भवन को प्रतिमाह २५ हजार रूपये के दर से संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को राशि उपलब्ध करायी गयी है।
वही वित्तिय वर्ष २०२०-२१ मे भी पूर्ण ई-किसान भवनो के लिए १५हजार रूपये प्रति ई-किसान भवन प्रति माह के दर से सभी जिला के कृषि पदाधिकारी को राशि उपलब्ध कराने की योजना स्वीकृत की गयी है। इसके तहत राशि भी जिला कृषि पदाधिकारी को अवांटित की जा चुकी है। विधान परिषद के सदस्य रणविजय सिंह ने सवाल किया की क्या राज्य सरकार प्रखण्डो में बने ई-किसान भवनो मे आधारभूत सुविधाए उपलब्ध कराने के साथ ही साथ शेष बचे प्रखण्डो में ई-किसान भवन का निर्माण कराना चाहती है?
रणविजय सिंह के प्रश्नो का उत्तर देते हुए मंत्री कृषि ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा २०१८-१९ से ही सभी ई-किसान भवनो के रख-रखाव के लिए संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को राशि आवंटित किया जा रहा है। जिससे की ई-किसान भवनों मे आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। उन्होने ई-किसान भवनो के निर्माण संबंधित सवालो का जबाब देतें हुए कहा कि शेष ६७ प्रखण्डो मे ई-किसान भवन के निर्माण के दिशा में कारवाई की जा रही है।
