लक्षित संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्यों को तेजी से पूर्ण कराने का दिया गया निर्देश
बिहारशरीफ (आससे)। प्रभारी जिलाधिकारी-सह-अपर समाहर्त्ता नौशाद अहमद की अध्यक्षता में सोमवार को जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में सभी अतिक्रमण मुक्त कराए गए सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं की विवरणी अतिक्रमण वाद के दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन अपलोड कराने का निदेश दिया गया। इस अभियान के तहत जिला में अब तक 177 तालाब/ पोखर, 162 आहर एवं 1759 पईन का जीर्णोंद्धार कार्य कराया जा चुका है। अन्य लक्षित संरचनाओं में जीर्णोंद्धार का कार्य तेजी से पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।
जिला में अब तक शहरी क्षेत्रों में 114 तथा ग्रामीण क्षेत्रें में 313 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोंद्धार कार्य पूर्ण कराया गया है। अन्य कुओं का जीर्णोंद्धार कार्य चरणबद्ध ढंग से कराया जा रहा है। सभी सार्वजनिक कुओं एवं चापाकलों के पास सोख्ता का निर्माण भी कराया जा रहा है। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 2015 चापाकल एवं 242 सार्वजनिक कुओं के पास तथा शहरी क्षेत्रें में 135 चापाकल तथा 83 सार्वजनिक कुओं के पास सोख्ता का निर्माण कराया गया है। अन्य सभी कार्यरत चापाकलों तथा सार्वजनिक कुओं के पास भी चरणबद्ध ढंग से सोख्ता का निर्माण कराया जा रहा है।
छोटी-छोटी नदियों नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम एवं जल संचयन की संरचनाओ के निर्माण के क्रम में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 18, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 11 तथा लघु जल संसाधन विभाग द्वारा 9 संरचनाओं का निर्माण किया गया है। नये जल स्रोतों के सृजन के संबंध संदर्भ में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 96, कृषि विभाग द्वारा 176 एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा 88 नए जल स्रोतों का सृजन कराया गया है।
प्रभारी जिलाधिकारी ने लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने का निर्देश सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को दिया। भवनों में छत वर्षा जल संचयन संरचना के निर्माण की दिशा में शिक्षा विभाग द्वारा 165, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 तथा अन्य विभागों द्वारा 316 रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जो लगातार जारी है। जिला में 14340 एकड़ क्षेत्रफल में जैविक खेती तथा 1248 एकड़ क्षेत्रफल में टपकन सिंचाई पद्धति से सिंचाई की जा रही है, जिसे और भी आगे ले जाने का निर्देश दिया गया।
सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए अभी तक जिला के 13 सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा की संरचना संस्थापित की गई है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप तेजी से कार्य करते हुए शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल/ पीएचइडी/ लघु जल संसाधन, जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक उद्यान, जिला मत्स्य पदाधिकारी, डीपीओ मनरेगा सहित अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
