15 अप्रैल से 15 मई तक दाल खरीदेगी सरकार
(आज समाचार सेवा)
पटना। नीतीश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पहली बार दाल खरीदने की घोषणा की है। सरकार 15 अप्रैल से 15 मई तक दाल की खरीद करेगी। सरकार 1.43 लाख क्विंटल चना दाल और 3.25 क्विंटल मसूर दाल खरीदेगी। दोनों दालों का समर्थन मूल्य 5100 रुपए क्विंटल तय किया गया है।
राशन की दुकानों से 20 करोड़ पीडीएस कार्डधारकों को दालों का मुफ्त वितरण मई के पहले हफ्ते में रफ्तार पकड़ेगा। सरकार ने शनिवार को कहा कि 5.88 लाख टन दालों की कुटाई और उसके परिवहन का काम जोरों पर है।
ज्यादातर लाभार्थियों को दालों का यह कोटा अप्रैल के अंत तक या मई के पहले हफ्ते तक मिल जाएगा। कई राज्य तीन माह के लिए पर्याप्त दाल का वितरण एक साथ कर पाएंगे। बाकी के राज्यों को भी तीन महीनों की खेप एक साथ पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है।
मई के तीसरे हफ्ते तक उन्हें यह खेप मिल जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले माह प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के जरिये पीडीएस से जुड़े हर परिवार को तीन माह तक एक-एक किलो दाल मुफ्त में देने का ऐलान किया था ताकि उनकी पोषक तत्वों की जरूरत पूरी की जा सके। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, अब तक 30 हजार टन दाल वितरित की जा चुकी है।
आंध्र, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना समेत 17 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में वितरण शुरू भी हो गया है। अन्य राज्य मई के पहले हफ्ते यह कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए ट्रकों और ट्रेनों से ढुलाई हो रही है।
केंद्र ने राज्यों को खुदरा बिक्री के लिए प्रसंस्कृत मूंग और उड़द दाल सब्सिडी वाली दरों पर उपलब्ध कराने की पेशकश की है। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे दलहन कीमतों में वृद्धि को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्यों को मूंग दाल 92 रुपये प्रति किलोग्राम तथा उड़द 84 से 96 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह मौजूदा बाजार दरों से काफी कम है।
नंदन ने कहा कि यह खुदरा मूल्य में बढ़ोतरी को रोकने की नई व्यवस्था है, जिसे मंत्री समूह ने हाल में मंजूरी दी है। इस पहल के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को प्रसंस्कृत मूंग और उड़द दाल थोक मात्रा में या एक अथवा आधा किलो के पैक में उपलब्ध कराने की पेशकश की है। उन्होंने बताया कि राज्यों को ये दालें मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत गठित बफर स्टॉक से उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य अपनी जरूरत का आकलन कर अग्रिम भुगतान के बाद इनका उठाव कर सकते हैं।
नंदन ने कहा कि इन दालों की पेशकश सब्सिडी वाली दरों पर नई फसल की आवक तक दो महीने के लिए की जाएगी। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य शुल्क शामिल होंगे। मूंग के लिए ऑर्डर 14 सितंबर को जारी किया जा चुका है। वहीं उड़द के लिए यह प्रक्रिया में है। सचिव ने बताया कि प्रसंस्करण, उठाव तथा परिवहन के शुल्क के साथ डीलर का मार्जिन केंद्र वहन करेगा। पहले कभी ऐसा नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि हम इन दालों की पेशकश एमएसपी के साथ अन्य शुल्क जोडक़र कर रहे हैं। उदाहरण के लिए राज्यों को मूंग दाल 92 रुपये प्रति किलो के भाव पर दी जाएगी, जबकि इसका औसत खुदरा बाजार भाव करीब 100 रुपये प्रति किलो है।
उन्होंने कहा कि इसी तरह राज्यों को बफर स्टॉक से उड़द दाल 84 रुपये किलो के भाव पर देने की पेशकश की गई है। उड़द धुली 90 रुपये और उड़द गोटा 96 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर दी जाएगी। नंदन ने कहा कि इस लक्षित हस्तक्षेप से नई फसल आने तक कमी वाले दिनों में दालों की कीमतों में बढ़ोतरी को रोका जा सकेगा।
