तीन प्रतिशत डीए पर कैबिनेट की लगी मुहर
(आज समाचार सेवा)
पटना। राज्य के साढ़े तीन लाख नियमित और लगभग दो लाख पेंशन भोगी कर्मियों के एक और महंगाई भत्ता की भुगतान करने के लिए कैबिनेट की मुहर लग गयी है। ये सभी कर्मी पुनरीक्षित वेतनमान वाले हैं। बुधवार को वित्त विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है।
अपर मुख्य सचिव कैबिनेट संजय कुमार ने बताया कि महंगाई भत्ता के अतिरिक्त किस्त के भुगतान को लेकर राज्य के खजाने पर ६१०.३४ करोड़ का अतिरिक्त बोझ़ पड़ेगा। केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों को हाल ही में महंगाई भत्ता के अतिरिक्त किस्त के भुगतान करने का फैसला लिया था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय से भुगतान से संबंधित आदेश जारी होने के बाद राज्य सरकार भुगतान को लेकर प्रक्रिया शुरू की थी। इससे पूर्व जुलाई माह में सरकार ने ११ प्रतिशत की दर से अतिरिक्त महंगाई भत्ता के भुगतान का निर्णय लिया था।
इससे संबंधित संकल्प अगस्त के दूसरे सप्ताह में जारी किया गया था। जिसका वास्तविक भुगतान जुलाई और अगस्त माह की किस्त के एरियर का भुगतान सितंबर माह से तथा सितंबर और अक्तूबर के बकाये किस्त का भुगतान अक्तूबर माह में करने का निर्णय लिया गया था। इन कर्मियों के साथ-साथ अपनुरीक्षित वेतनमान वाले कर्मियों के डीए की अतिरिक्त किस्त का भुगतान होना है।
