मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

14 अगस्‍त को होना था पहली बार उपस्थित

सबसे पहले उन्‍हें आठ अगस्‍त को समन भेजकर 14 अगस्‍त को उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। उस दौरान उन्‍होंने कहा था कि 15 अगस्‍त को 77वें स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्‍हें झंडा फहराना है, कई बैठकें पहले से निर्धारित हैं, कई कार्यक्रमों में शामिल है ऐसे में अचानक से 14 अगस्‍त को उन्‍हें पूछताछ के लिए बुलाकर सरकार को अस्थिर करने की योजना बनाई गई है। मुख्‍यमंत्री का आरोप है कि जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं।

ईडी की कार्रवाई को सीएम ने दी चुनौती

पहले समन पर वह उपस्थित नहीं हुए, तो उन्‍हें दूसरा समन भेजा गया और 24 अगस्‍त को पूछताछ के लिए ईडी के रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने के लिए कहा गया, लेकिन इस बार भी सीएम सोरेन नहीं पहुंचे। इस दरमियान मुख्यमंत्री ने ईडी को पत्र लिखकर समन वापस लेने के लिए कहा था।

उन्‍होंने समन को गैर कानूनी बताते हुए कानूनी प्रक्रिया के तहत ईडी से निपटने की भी बात कही थी। गौरतलब है कि मुख्‍यमंत्री ने 23 अगस्‍त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पीटिशन दायर कर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को चुनौती दी थी।

तीसरे समन पर भी नहीं हुए उपस्थित

इसके बाद ईडी ने उन्‍हें तीसरा समन भेजा और नौ सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। वह उपस्थित नहीं हुए क्‍योंकि वह जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने के लिए गए थे। अब देखना है कि आगामी शुक्रवार को सुनवाई होने के बाद मुख्‍यमंत्री का अगला रूख क्‍या होता है। ईडी को उनकी व उनके परिवार की संपत्तियों के बारे में पूछताछ करनी है।