- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है. इस बैठक में केंद्र सरकार एक बार फिर ओबीसी वर्ग के लिए बड़ा फैसला ले सकती है.
जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट से बुधवार को संविधान संशोधन बिल को मंजूरी मिल सकती है. ऐसा होने पर राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा और मॉनसून सत्र में ही इसे पास करवाने की कोशिश होगी.
आपको बता दें कि इसी साल मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि ओबीसी सूची को बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही है, राज्य ऐसा नहीं कर सकते हैं. लेकिन केंद्र और राज्यों की ओर से इसका विरोध किया गया था. यही कारण है कि अब कैबिनेट के जरिए इस बिल को लाया जा रहा है.
यूपी चुनाव से पहले केंद्र के बड़े फैसले
अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पर ओबीसी समुदाय एक बड़ा वोटर वर्ग है. ऐसे में हाल ही के दिनों में केंद्र सरकार की ओर से लिया गया ये दूसरा बड़ा फैसला है, जो सीधे तौर पर ओबीसी समुदाय को प्रभावित करता है.
