हेग, । म्यांमार पर रोहिंग्या नस्ली अल्पसंख्यकों के नरसंहार का आरोप वाले अंतरराष्ट्रीय मामले की संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत में सोमवार से सुनवाई शुरू हो रही है। यह सवाल अभी तक अनुत्तरित है कि म्यांमार के सैन्य शासकों को देश का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सोमवार से चार दिन की सार्वजनिक सुनवाई शुरू होगी। म्यांमार ने अफ्रीकी देश गांबिया द्वारा लाए गए मामले पर प्रारंभिक आपत्ति दर्ज कराई है।
अफ्रीकी देश ने मुस्लिम राष्ट्रों के संगठन की तरफ से कदम उठाया है। मुस्लिम देशों के संगठन ने म्यांमार पर रो¨हग्या के खिलाफ अपने अभियान में नरसंहार करने का आरोप लगाया है।म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या उग्रवादी समूह द्वारा किए गए हमले के जवाब में अगस्त 2017 में देश के पश्चिमी हिस्से में स्थित रखाइन प्रांत में आपरेशन क्लीन चलाया था। इस कारण सात लाख से ज्यादा रोहिंग्या को भागकर बांग्लादेश और भारत में शरण लेनी पड़ी। आरोप है कि म्यांमार में सेना ने सामूहिक दुष्कर्म किए, हत्याएं कीं और हजारों घर जला दिए। गांबिया की दलील है कि अभियान नरसंहार प्रस्ताव का उल्लंघन है और कोर्ट म्यांमार को जिम्मेदार ठहराए।
