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- स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए 67 करोड़ होंगे खर्च
- पीएमएवाई ग्रामीण के लिए 41 करोड़ का प्रावधान
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पटना (आससे)। सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कराये जा रहे टीकाकरण एवं दवा भंडारण पर एक हजार करोड़ खर्च करेगी। इस राशि का उपबंध चालू वित्तीय वर्ष के लिए विधानमंडल में पेश प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में किया गया है। इस संक्रमण के मृत लोगों के निकटतम परिजनों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए ३०० करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए २०९४.४१ करोड़ दिया जायेगा। प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सबसे ज्यादा फोकस स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास व सुदृढीकरण पर दिया गया है।
उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा विधानमंडल के दोनो सदनों में पेश किये गये प्रथम अनुपूरक व्यय में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए ३३९३.६७ करोड़ का बजट उपबंध किया है। अनुपूरक बजट प्रस्ताव में वार्षिक स्कीम के तहत केंद्र प्रायोजित स्कीम में केंद्रांश एवं राज्यांश के लिए ७७१६ करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इससे विकास योजना में गति आयेगी। २०९४.४१ करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के १०८०.७३ करोड़, आइसीडीएस के लिए ६६९.२३ करोड़, चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन के विकास के लिए ६४७.७२ करोड़, मनरेगा के लिए ५३५.५१ करोड़, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्घावस्था पेंशन के ४५३.०६ करोड़, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राज्यांश के लिए ४२६.५० करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ परियोजना के लिए ४१५ करोड़, आइीसीडीएस सेवाएं स्थापना के के लिए ३९८.९८ करोड़, परिवार कल्याण के लिए २४१.२० करोड़, अमरूत योजना के लिए २३९.५९ करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी तरह वपार्षिक स्कीम के लिए ५३११ करोड़ में १२१५.७९ करोड़ प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक मेधावृति के लिए ७७४.८२ करोड़ विभिन्न विभागों में वेतन मद के लिए मुख्यमंत्री वृद्घजन पेंशन योजना के लिए ६५७.७० करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं के लिए भी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। स्थापना एवं प्रतिवद्घ के लिए १२८५५ करोड़ का प्रावधान है। इसमें ८३८२.१० करोड़ आकस्मिकता निधि में स्थायी कार्य में राशि अंतरण हेतु, १४६५ करोड़ बिहार स्टेट पावर कॉरपोरेशन को उपभोक्ता सबसिडी के लिए १००० करोड़, कोविड टीकाकरण एवं दवा भंडारण ६०० करोड़ प्राकृतिक विपत्ति में कारण राहत कार्य के लिए प्रावधान किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत ३.२१ करोड़ का प्रावधान है इसमें २.१० करोड़ स्ट्रैंथनिंग कंज्यूमर फोरम के लिए प्रस्तावित है।
