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सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की तेजी से होगी सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली,: सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि, वह इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगा, क्योंकि एमिकस क्यूरी और मामले में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने मामले का उल्लेख किया है। सीनियर वकील विजय हंसारिया ने अपने एक ताजा रिपोर्ट में बताया कि, दिसंबर 2018 तक सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के खिलाफ कुल लंबित मामले 4,110 थे और अक्टूबर 2020 तक ये 4,859 थे।

दरअसल, पिछले हफ्ते एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि दो वर्षों में सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 4,122 से बढ़कर 4,984 हो गई है, जो दर्शाता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक से अधिक व्यक्ति संसद और राज्य विधानसभाओं में जीतकर पहुंच रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में 862 ऐसे मामलों की वृद्धि हुई है। इस अदालत द्वारा कई निर्देशों और निरंतर निगरानी के बावजूद 4,984 मामले लंबित हैं, जिनमें से 1,899 मामले पांच साल से अधिक पुराने हैं।

 

पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा। निर्देश में जिक्र किया गया था कि, विशेष अदालतों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अगले आदेश तक अपने वर्तमान पदों पर बने रहेंगे।