रांची, । शेल कंपिनयों में निवेश और खनन पट्टा का विवाद अब देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बचाने के लिए झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई होने की संभावना है। गुरुवार को मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में होनी थी, लेकिन राज्य सरकार के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आधार बनाते हुए अदालत से अगली तिथि मांग ली। हाई कोर्ट में अब मामले सुनवाई मंगलवार को होगी। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछली सुनवाई में झारखंड हाई कोर्ट में एक सीलबंद रिपोर्ट सौंपी थी, राज्य सरकार की ओर से यह रिपोर्ट मांगी गई लेकिन अदालत ने इन्कार कर दिया। इसे ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। गौरतलब है कि आइएएस पूजा सिंघल के मामले की जांच कर रहे ईडी को पूछताछ में जो जानकारी मिली है उससे राज्य के शीर्ष नेतृत्व पर उंगली उठ रही है।
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