पटना। किसानों की सहूलियत व खेती-किसानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रखंडों में तैनात प्रखंड कृषि अधिकारियों (बीएओ) को और अधिक स्वतंत्र एवं शक्ति संपन्न बनाने जा रही है। बीएओ के नियंत्री अधिकारी (बॉस) अब प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) नहीं होंगे। बीडीओ के बजाए अब जिला कृषि अधिकारियों को बीएओ का नियंत्री अधिकारी बनाने की तैयारी है। कृषि विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सामान्य प्रशसासन विभाग की मुहर के बाद इस पर ग्रामीण विकास विभाग से सुझाव मांगा गया है।
बिहार सरकार किसानों की सुविधा और कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार प्रखंडों में तैनात प्रखंड कृषि अधिकारियों (बीएओ) को और अधिक स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाने जा रही है। अब बीएओ के नियंत्रक अधिकारी प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) नहीं होंगे बल्कि जिला कृषि अधिकारी होंगे। इस बदलाव से बीएओ को अपने कार्यों में अधिक स्वायत्तता मिलेगी।
दरअसल, ग्रामीण विकास अधिकारी (आरडीओ) एवं राजस्व अधिकारी (अंचल निरीक्षक) के रूप में ग्रामीण एवं राजस्व सेवा में नियुक्ति होती है। ये दोनों बीएओ के समकक्षी अधिकारी हैं। तीनों का वेतनमान एवं सेवा संवर्ग समकक्ष है।
अरसे से तीनों श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति 4600 ग्रेड पे एवं लेवल-7 श्रेणी के अधिकारियों में होती है। तीनों ही पर्यवेक्षीय सेवा संवर्ग में चयनित होते हैं, पर ग्रामीण विकास अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी राजपत्रित अधिकारी घोषित कर दिए गए। वहीं, बीएओ इससे वंचित रह गए। नियमावली में विसंगति होने एवं संशोधन नहीं किए जाने के कारण बीएओ हाशिए पर रह गए।
बता दें कि आरंभ में जब प्रखंडों की संरचना हुई थी तब बिहार प्रशासनिक सेवा के एडीएम रैंक के अधिकारी बीडीओ व सीओ बनाए जाते थे। आगे चलकर सेवा नियमावली में संशोधन कर राजस्व सेवा से राजस्व अधिकारी (अंचल निरीक्षण) एवं ग्रामीण विकास अधिकारियों को प्रोन्नत कर सीओ एवं बीडीओ का दायित्व दिया गया। वहीं, बीएओ के पद को अपग्रेड नहीं किया है। इस कारण विसंगति उत्पन्न हुई। अब इसमें संशोधन करने की पहल की जा रही है।
डीसीएलआर और भू अर्जन पदाधिकारी के पद पर बिप्रसे अधिकारियों की तैनाती का विरोध
बिहार राजस्व सेवा संघ यूनाइटेड ने इस संवर्ग के लिए चिह्नित पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती का विरोध किया है। रविवार को यहां हुई बैठक में कहा गया कि डीसीएलआर और जिला भू अर्जन पदाधिकारियों के पद पर बिप्रसे के अधिकारियों की तैनाती के विरोध में जल्द ही सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा।
बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष कुंदन कुमार लाल ने की। उन्होंने कहा कि राजस्व सेवा संघ के अधिकारियों की तैनाती में मनमानी की जा रही है, जबकि साल भर पहले मिली प्रोन्नति के कारण इस संवर्ग के अधिकारी उच्चतर पदों पर तैनाती के योग्य हो गए हैं। बैठक में संघ के उपाध्यक्ष शिवशंकर गुप्ता, महासचिव प्रवीण कुमार पांडेय सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।
