प्रोमोशन कोटा से होगी नियुक्ति, केंद्र ने दी पदों की स्वीकृति
(आज समाचार सेवा)
पटना। लंबे अरसे के बाद बिहार में आइएएस का टोटा खत्म होने जा रहा है। अगले कुछ माह में ६२ आइएएस अधिकारी बिहार को मिलेंगे। ये नियुक्तियां बिहार प्रशासनिक सेवा कोटा से होना है। केंद्र ने राज्य सरकार के पद स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव पर अपनी सहमति देती है। इसके अलावा शीघ्र ही सीधी नियुक्ति कोटा से नौ आइएएस अधिकारी मिलने की उम्मीद है। इन सबके बावजूद बिहार कैडर में लगभग ८६ अधिकारियों की कमी रह जायेगी।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कैलेंडर वर्ष २०१८ के लिए २२, २०१९ के लिए १५ और २०२० के लिए १५ पदों की स्वीकृति दी गयी है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने दो दिन पूर्व अपने फैसले से राज्य सरकार को अवगत करा दिया है। बिहार कैडर के लिए ३२६ पद स्वीकृत हैं। फिलवक्त २४० अधिकारी ही बिहार कैडर में हैं। इनमें से ३५ अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। जबकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए ४० पद स्वीकृत है।
यानि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में भी स्वीकृत पद से पांच अधिकारी कम हैं। अन्य सेवा के २७ अधिकारी बिहार सरकार में अपनी सेवा दे रहे हैं। हालांकि अधिकारियों की कमी कोई नयी बात नहीं है। २००५ में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने सत्ता संभाली थी उस वक्त लगभग १२५ से अधिक अधिकारी कम थे। बड़ी मशक्कत के बाद केंद्र ने बिहार में आइएएस का कोटा बढ़ाना शुरू किया है। सीधी नियुक्ति से हर वर्ष पांच अधिकारी मिलते हैं।
सूत्रों के अनुसार सरकार में बड़े पदों पर अधिकारियों की किल्लत नहीं है। प्रधान सचिव स्तर में ही अधिकारियों की कमी है। अभी भी कई ऐसे अधिकारी दिल्ली में जमे हैं जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि खत्म हो गयी है। वे बिहार लौटना नहीं चाहते हैं। बहरहाल सरकार के प्रयास से जिन ६२ अधिकारियों की नियुक्ति होनी है उनकी पहली पोस्टिंग संयुक्त सचिव स्तर में होगी। अधिकारियों की कमी के कारण एक-एक अधिकारी के जिम्मे पांच-पांच विभाग की अतिरिक्त जिम्मेवारी है।
