नई दिल्ली, । कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में नीतिगत दरों को स्थिर रखने की घोषणा कर सकता है। आईएएनएस द्वारा किये गये पोल में अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने नीतिगत दरों को स्थिर रखे जाने की संभावना के लिए अर्थव्यवस्था की रिकवरी को महत्वपूर्ण कारक बताया है।
आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा (एमपीसी) बैठक पहले 7 फरवरी से 9 फरवरी तक होने वाली थी लेकिन अब यह 8 फरवरी से दस फरवरी तक होगी। आरबीआई दस फरवरी को बैठक के परिणामों को घोषित करेगा। इससे पहले आरबीआई की एमपीसी की बैठक गत साल दिसंबर में हुई थी और उसने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। फिलहाल वाणिज्यिक बैंकों के लिए रेपो दर चार प्रतिशत पर स्थिर है और रिवर्स रेपो दर भी 3.35 प्रतिशत पर स्थिर है।
इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च के सहायक निदेशक सौम्यजीत नियोगी ने कहा कि कोरोना महामारी का भय काफी कम हुआ है जबकि घरेलू स्तर पर महंगाई और वैश्विक दर का परिदृश्य तेजी से विपरीत हो रहा है। आरबीआई ने सफलतापूर्वक लिक्विडिटी की स्थिति को सामान्य किया है। इसी कारण रिवर्स रेपो दर में 15 आधार अंकों की बढ़ोतरी किये जाने की संभावना है।
एक्यूट रेंटिंग्स एंड रिसर्च के मुख्य विश्लेष्षण अधिकारी सुमन चौधरी ने कहा कि हमारा मानना है कि एमपीसी अपनी इस बैठक में रिवर्स रेपो दर में 20 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर ब्याज दर के सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अर्थव्यवस्था के स्थिर होने तक रेपो दर स्थिर रखा जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, एमपीसी की बैठक में अभी महंगाई के बजाय आर्थिक रिकवरी पर अधिक जोर दिया जायेगा।
