योजनाओं के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों से समन्वय और सहयोग जरूरी-अपर मुख्य सचिव

वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है तेजी से कार्य पूर्ण कर ले,काशी के कार्य ग्लोबल पर फोकस होते हैं-नोडल अधिकारी

वाराणसी। अपर प्रमुख सचिव कृषि एवं जनपद  के नोडल अधिकारी डॉ देवेश चतुर्वेदी बुधवार को सर्किट हाउस में जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों सहित कार्यदाई संस्थाओं के अभियंताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यों में पूरी पारदर्शिता रखे ताकि शिकायत नहीं हो। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है बजट का कतई दुरुपयोग नहीं होनी चाहिए। योजनाओं के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों से समन्वय व सहयोग लिया जाए। नहरों की समस्त 61 टेलो पर पानी पहुंच चुका है। इसे उसी गांव के कार्मिक से सत्यापन कर आते रहे। विद्युत विभाग द्वारा निमेष मिल व झटपट पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समय से कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पीडब्लूडी द्वारा नई सड़क/चौड़ीकरण के 76 कार्य लिए गए हैं, जिसमें 62 पूर्ण हो चुके हैं जिस पर 30 करोड़ रुपये व्यय हुए। मार्च, 2021 तक 74 कार्य पूर्ण हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त सड़क विशेष मरम्मत के 17 कार्य है जिसमें 9 पूर्ण हो चुके हैं, शेष मार्च तक पूर्ण हो जाएंगे।
जनपद में 8 आरओबी/सेतू बन रहे हैं। जिसमें कोनिया घाट व आशापुर मार्च में पूर्ण हो जाएंगे। 4 पुल जून 2021 में पूर्ण हो जाएंगे। शेष 2 दिसंबर 2021 तक पूर्ण हो जाएंगे। पुलों के लिए 383.53 करोड़ रूपया अवमुक्त हो चुका है। निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना में 1112 गौवंशो को किसानों/ पशुपालकों को दिए गए, जिन्हें प्रति माह प्रति पशु 900 रुपये मासिक दिया जा रहा है। इनमे लाल श्रेणी के 25 बच्चों के परिवारों को गोवंश दिए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना में 250061 गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। अब एक नई एजेंसी आ गई है। उसके 80 लोग कार्य कर रहे हैं। पूरे जनपद के हर पात्र का कार्य शीघ्र बनाया जाएगा। अब तक जनपद में 48562 लोगों का आयुष्मान भारत योजना में उपचारित किए जा चुके हैं। जिनका देयक धनराशि संबंधित अस्पतालों को भुगतान की जाती है। जनपद में 125 हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर क्रियाशील है। जिससे एक गांव में ही छोटी-मोटी बीमारी का इलाज हो जा रहा है।

बैठक में अमृत योजना में सीवर निर्माण, पेयजल कार्य, पार्क सुंदरीकरण कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, मत्स्य पालन योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, छात्रवृत्ति योजना, कन्या सुमंगला योजना, मनरेगा, वानिकीकरण, दुग्ध विकास, स्वरोजगार योजना, श्रमिक कल्याण की योजनाओं, 50 लाख रुपए से अधिक लागत के निर्माण कार्यों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना आदि की बिंदुवार समीक्षा हुई। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कार्य तेजी से पूर्ण करे। काशी के कार्य ग्लोबल पर फोकस होते हैं।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुलगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।