एक सरकारी अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई में बातचीत करते हुए कहा कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (Department of Investment and Public Asset Management- DIPAM) ने निजीकरण के लिए निवेशकों के साथ बैठकें और रोडशो शुरू कर दिए हैं। हम जल्द हम जल्द ही इच्छुक बोलीदाताओं से ईओआई आमंत्रित करेंगे।
एयर इंडिया की चार सहायक कंपनियां
एयर इंडिया को टाटा समूह को बेचने के बाद सरकार के पास एयर इंडिया की चार सहायक कंपनियां बची हैं। इसमें एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ( Air India Airport Services Ltd- AIASL), एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (Air India Engineering Services Ltd -AIESL), एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (Alliance Air Aviation Ltd- AAAL) और होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Hotel Corporation of India Ltd- HCI) का शामिल हैं। टाटा के साथ हुई डील में एयर इंडिया की नॉन- कोर एसेट्स, पेंटिंग एवं कलाकृतियां और नॉन- ऑपरेशनल संपत्तियां शामिल नहीं थीं।
इन सहायक कंपनियों की नॉन-कोर एसेट्स की कुल वैल्यू करीब 15,000 करोड़ रुपये है, जिसे अब एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड ( Air India Assets Holding Ltd – AIAHL) को ट्रांसफर कर दिया गया है।
एयर इंडिया पर कर्ज
सरकार से एयर इंडिया को टाटा समूह ने 18,000 करोड़ रुपये में 27 जनवरी,2022 को खरीद लिया था। इस डील में एयर इंडिया के कुल कर्ज 61,562 करोड़ रुपये में से 15,300 करोड़ रुपये टाटा समूह को ट्रांसफर किए गए थे। बाकी का 75 प्रतिशत करीब 46,000 करोड़ रुपये एआईएएचएल को ट्रांसफर किए गए थे।
सरकार का निजीकरण का लक्ष्य
केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए 65,000 करोड़ रुपये के निजीकरण का लक्ष्य रखा है। अब तक सरकार निजीकरण के जरिए 25,000 करोड़ रुपये जुटा चुकी है। इसमें एलआईसी आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम को भी शामिल किया गया है।
