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किसी तीसरे देश में राजनीतिक कार्यालय की टीटीपी की मांग को पाकिस्तान सरकार ने किया खारिज


इस्लामाबाद, । प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने पाक सरकार से उसे किसी तीसरे देश में राजनीतिक कार्यालय खोलने की अनुमति देने को कहा है। टीटीपी की इस मांग को अस्वीकार्य बताते हुए पाक सरकार ने खारिज कर दिया है। शांति समझौते के लिए बातचीत के दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला में टीटीपी ने तीन मांगें रखीं, जिनमें तीसरे देश में एक राजनीतिक कार्यालय खोलने की अनुमति देना, खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के साथ संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों के विलय को पलटना और पाकिस्तान में इस्लामी व्यवस्था की शुरूआत करना शामिल है।

अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कहा, पाकिस्तानी अधिकारियों ने टीटीपी को सीधे और तालिबान वार्ताकारों के माध्यम से बताया कि ये मांगें स्वीकार्य नहीं हैं। टीटीपी को विशेष रूप से स्पष्ट शब्दों में बताया गया था कि उनकी व्याख्या के आधार पर एक इस्लामी प्रणाली शुरू करने का कोई सवाल ही नहीं है। साथ ही आतंकवादी समूह को बताया गया कि पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य है और देश का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि पाकिस्तान में सभी कानूनों को इस्लाम की शिक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। बदले में पाकिस्तानी अधिकारियों ने टीटीपी के सामने तीन मांगें रखीं। इनमें देश के आदेश को स्वीकार करना, हथियार डालना और उनके द्वारा किए गए आतंकवादी कृत्यों के लिए सार्वजनिक माफी जारी करना शामिल है। अगर इन मांगों को पूरा किया जाता है, तो अधिकारियों ने कहा कि वे उन्हें माफी देने पर विचार करेंगे। इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने घोषणा की थी कि सरकार और टीटीपी के बीच पूर्ण युद्धविराम हो गया है।