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को-एजुकेशन सिस्टम से जमीयत उलेमा ए हिंद को ऐतराज,


  1. प्रमुख मुस्लिम संस्था जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने लड़कियों के लिए अलग स्कूल और कॉलेज स्थापित करने की वकालत की और कहा कि गैर-मुसलमानों को भी अपनी बेटियों को “अनैतिकता और दुर्व्यवहार से दूर रखने” के लिए सह-शिक्षा देने से बचना चाहिए।जमीयत उलेमा-ए-हिंद (मौलाना अरशद मदनी गुट) की कार्यसमिति की बैठक के बाद जारी एक बयान में इसके प्रमुख अरशद मदनी ने कहा कि देश भर में जिस तरह का धार्मिक और वैचारिक टकराव हो रहा है उसका मुकाबला किसी हथियार या हथियार से नहीं किया जा सकता है. प्रौद्योगिकी, और इसका मुकाबला करने का एकमात्र तरीका नई पीढ़ी को उच्च शिक्षा से लैस करना है।उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी के बाद की सभी सरकारों ने एक निर्धारित नीति के तहत मुसलमानों को शिक्षा के क्षेत्र से बाहर कर दिया था।

अगर शिक्षा को लेकर ना होती रुचि तो क्यों बनते मदरसे

उन्होंने कहा कि यह भी एक सच्चाई है कि मुसलमानों ने जानबूझकर खुद को शिक्षा से नहीं हटाया क्योंकि अगर उन्हें शिक्षा में दिलचस्पी नहीं थी, तो वे मदरसे क्यों स्थापित करेंगे। वो मैं एक बार फिर अपने शब्दों को दोहराना चाहते हैं कि मुसलमानों को अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर उच्च शिक्षा से लैस करना चाहिए। हमें ऐसे स्कूलों और कॉलेजों की सख्त जरूरत है, जिनमें हमारे बच्चे, विशेष रूप से धार्मिक पहचान वाली लड़कियां, बिना किसी बाधा के दुनिया में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। जमीयत ने अपने बयान में समाज के प्रभावशाली और धनी लोगों से अपने-अपने क्षेत्र में लड़कियों के लिए अलग-अलग स्कूल और कॉलेज खोलने की अपील की.

कोई भी धर्म अनैतिकता नहीं सिखाता

मदनी ने कहा कि कोई भी धर्म अनैतिकता और अश्लीलता नहीं सिखाता है और दुनिया के हर धर्म में उनकी निंदा की जाती है।इसलिए, हम अपने गैर-मुस्लिम भाइयों से भी कहेंगे कि वे अपनी बेटियों को अनैतिकता और दुर्व्यवहार से दूर रखने के लिए सह-शिक्षा देने से परहेज करें और उनके लिए अलग शैक्षणिक संस्थान स्थापित करें।उन्होंने कहा कि अच्छे मदरसों और अच्छे उच्च धर्मनिरपेक्ष शिक्षण संस्थानों में इन गरीब बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, आज की स्थिति में जरूरत है।देश के विभिन्न हिस्सों में भीड़ द्वारा हिंसा की हाल की घटनाओं पर जमीयत ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों, विशेष रूप से जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए और इसके खिलाफ कानून बनाना चाहिए।