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जम्मू-कश्मीरमें पीएम जय सेहत योजनाका शुभारंभ


नयी दिल्ली (आससे)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय निकाय चुनावों को पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने के लिए जम्मू-कश्मीर के प्रशासन की सराहना की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए सवाल किया है कि उनको लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले लोग उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद पुडुचेरी में क्यों स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं करवा रहे हैं। आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए आयुष्मान भारत ‘पीएम-जय सेहतÓ योजना की आज शुरूआत करते हुए प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोगों को बधाई दी। उन्होंने जिला विकास परिषद के हाल ही में संपन्न चुनावों में ठंड और कोविड की बाधाओं के बावजूद लोगों की भागीदारी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत-सेहत योजना जम्मू-कश्मीर के हर लाभार्थी को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध करायेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय, केंद्रशासित प्रदेश के सिर्फ छह लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा था, लेकिन अब सभी 21 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत उपचार जम्मू और कश्मीर में सरकारी और निजी अस्पतालों तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि देश भर में किसी भी अस्पताल में इलाज कराने का अवसर भी मिलेगा। विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए मोदी ने कहा कि जो लोग लोकतंत्र के बारे में प्रचार करते हैं, उन्हें स्वयं भी इसका पालन करना चाहिये।पुडुचेरी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद वहां की सत्ताधारी कांग्रेस सरकार स्थानीय निकाय चुनाव नहीं करा रही है। केंद्रशासित प्रदेश के निवासियों के जीवन और स्वास्थ्य में सुधार के लिए केंद्र द्वारा उठाये गये अन्य उपायों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में उज्ज्वला योजना के तहत कोविड महामारी के दौरान लगभग 18 लाख सिलेंडर भराये गये। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र शासित प्रदेश में 10 लाख से अधिक शौचालय बनाये गये हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री जम्मू-कश्मीर में तेजी से विकास और लोगों के जीवन स्तर में सुधार देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंचे और राज्य के लोगों को शांति और सुरक्षा मिले। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस अवसर अपने विचार रखे। मालूम हो कि आयुष्मान भारत पीएम-जय सेहत योजना उन सभी निवासियों को उपलब्ध होगी जो आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र नहीं हैं।