तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि वो राज्य विधानसभा के बजट सत्र में केंद्र के कृषि कानूनों और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे. साथ ही कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले से ही राज्यों में निहित शक्तियों को कम करने के किसी भी कदम को रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए. वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भारतीय बंदरगाह विधेयक 2021 के नए ड्राफ्ट पर तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा.
हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उनसे नागरिकता संशोधन अधिनियम के साथ ही तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए भी कहा. 25 मिनट की बैठक के दौरान स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी से कोविड -19 टीकों का पर्याप्त आवंटन, जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति और ओबीसी के लिए अखिल भारतीय कोटे में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कहा था.
