नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के नाम पर दिल्ली सरकार ने आगामी एक अक्टूबर से 28 फरवरी 2023 तक दिल्ली में मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इसको लेकर दिल्ली के व्यापारियों में अपने व्यापार के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। कऩ्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने इस मुद्दे पर बुधवार को हिंदी भवन में बैठक कर तय किया कि अगर सरकार यह आदेश वापस नहीं लेगी तो इसका विरोध किया जाएगा। बैठक में दिल्ली के लगभग 200 से अधिक व्यापारिक संगठनों के नेता मौजूद थे। सभी ने कहा कि इससे दिल्ली के व्यापारियों को पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में अपना व्यापार स्थानांतरित करना पड़ेगा।
इस मुद्दे पर कैट का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलेगा और इस आदेश को वापस लिए जाने का आग्रह करेगा। वापस न लेने पर दिल्ली भर में एक आक्रामक अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए कैट के प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा के नेतृत्व में एक संघर्ष समिति का गठन किया जाएगा। फिर 10 जुलाई से दिल्ली के सभी बाजारों में व्यापारियों की सभाएं एवं रैलियां आयोजित कर दिल्ली सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग की जाएगी।
