पटना

पटना: डीएम ने की हर खेत को पानी योजना की समीक्षा बैठक


(आज समाचार सेवा)

पटना। जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने सात निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत को पानी योजना का सफल एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सात निश्चय योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। सभी अधिकारी पूरी जवाबदेही के साथ सक्रिय एवं तत्पर होकर सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देश के अनुरूप ससमय कार्यों का निष्पादन करे।

डीएम डा. सिंह ने कहा कि पटना जिला का राज्य स्तर पर इस योजना के तहत छठा स्थान प्राप्त है। सरकारी निर्देश के अनुरूप इस योजना के तहत वर्तमान में ग्रामवार व टोलावार असिंचित जमीन का सर्वे किया जा रहा है।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पटना जिला अंतर्गत 33 प्रतिशत सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। अब तक 897 ग्राम टोला में सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही प्रखंड अंतर्गत ग्राम व टोला में बैठक कर कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। अब तक 1227 ग्राम टोला में बैठक हो चुकी है। सर्वेक्षण का कार्य सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए इस योजना के तहत संबद्ध विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों को समुचित प्रशिक्षण दिया गया है।

जीपीएस तकनीक पर आधारित ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण टीम द्वारा स्थलीय सर्वे का कार्य करना है। सरकारी दिशा निर्देश के अनुरूप 100 दिन में सर्वे का कार्य पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 18 जनवरी से इस योजना के तहत असिंचित जमीन के सर्वे का काम शुरू किया गया है।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नौबतपुर, मसौढ़ी, धनरूआ फ तुहा प्रखंड अंतर्गत सर्वेक्षण के कार्य की प्रगति धीमी है। जिलाधिकारी ने उक्त प्रखंडों के सर्वेक्षण टीम से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने आगामी मंगलवार की समीक्षा बैठक में सभी प्रखंडों के सर्वेक्षण टीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबद्ध रहने का निर्देश दिया गया ताकि सर्वेक्षण के कार्य में प्रगति लाया जा सके। इसके अतिरिक्त सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने अधीनस्थ प्रखंडों के सर्वेक्षण टीम के साथ बैठक करने तथा समीक्षा कर प्रगति लाने का निर्देश दिया गया।

प्रखंड कृषि पदाधिकारी बिक्रम को बैठक से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा कार्य में धीमी प्रगति के लिए उनके 1 दिन का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में उप विकास आयुक्त रिची पांडे सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।