मुंगेर (आससे)। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने गुरुवार को सभागार में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ हर घर नल का जलापूर्ति योजना की समीक्षा की। वार्ड एवं पंचायत स्तर पर नल का जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु लगातार उनके द्वारा समीक्षा एवं निदेश दिये जा रहे है। उन्होंने सरजमी पर नल जल योजना को उतारने के लिए सर्वेक्षण एवं जांच का निदेश भी दिया।
उन्होंने कहा कि जो भी घर टोला या बसावट अभी भी छुटे हुए है या नल लगने के बावजूद जलापूर्ति की समस्या या शुद्ध पेयजल की कमी आदि मामले में पुन: सर्वे कर सात दिनों में निराकरण कर ले। नियमानुकूल नहीं पाने या अनियमितता किसी शिकायत पर संबंधित वार्ड, मुखिया, कनीय अभियंता, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।
पीएचईडी कार्यपालक अभियंता को भी निदेश दिया गया कि शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराना ही प्रमुख दायित्व है। सर्वे उपरांत पुन: छुटे हुए घरों को चिह्नित कर कनेक्शन करे। अनियमितता पर संवेदक एवं कनीय अभियंता पर कार्रवाई की जायेगी। पानी के स्रोत एवं नल प्वाइंट पर जल की गुणवत्ता की जांच कराने का निदेश दिया गया तथा परीक्षण को व्यापक स्तर पर करने को कहा। पंचायती राज विभाग से प्राप्त 1366 वार्ड में से 50 फीसदी वार्डो में जल की गुणवत्ता की जांच पहले चक्र में कराये। ग्रामीणों को गुणवत्ता युक्त पानी आपूर्ति से समझौता नहीं किया जायेगा। समय एवं क्षमता के आलोक में टंकी की साफ सफाई नियमित रूप से कराये।
डीएम के जनता दरबार में 53 फरियादी पहुंच की फरियाद
मुंगेर (आससे)। जनता के दरबार में जिलाधिकारी नवीन कुमार ने आज 53 फरियादियों की फरियाद सुनी। मुख्य रूप से कोविड के दौरान मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि, आपसी जमीनी विवाद, वृद्ध माता पिता भी भरण पोषण मामला, पेंशन, सेविका/सहायिका बहाली, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि मामले फरियादियों द्वारा उठाये गये। जिलाधिकारी ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी को एक मामले में निदेश देते हुए कहा कि वृद्ध माता पिता की भरण पोषण हेतु पारिवारिक न्यायालय में गंभीरता और तत्परता के साथ निष्पादित करे।
उन्होंने कहा कि बुजुर्ग नागरिक की सेवा बच्चों का कर्तव्य है। सिविल सर्जन को निदेशित किया गया कि कोरोना से हुई मौत में अनुग्रह अनुदान की राशि नियमानुसार देने में तत्पर रहे। निजी जमीन पर सरकारी अतिक्रमण के मामले में भी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को कार्रवाई हेतु निदेश दिया।
अन्य मामलों में उन्होंने अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को भी निदेश दिया गया। आपसी जमीनी विवाद को लेकर उठाये गये मामलों में अपर समाहर्ता एवं डीसीएलआर को निदेश दिया गया। कार्यक्रम में अपर समाहर्ता श्री विद्यानंद सिंह, उप विकास आयुक्त श्री संजय कुमार, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्रीमती सुधा गुप्ता, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुश्री अपर्णा भारती, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी श्री दिनेश कुमार उपस्थित थे।
उप विकास आयुक्त को निदेश दिया गया कि पंचायतों में इस योजना अन्तर्गत अनियमितता पाये जाने पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि यदि कोई व्यक्ति समस्या लेकर आते है तो नियमानुकूल निष्पादन करे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार द्वारा लायी गयी। योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इनका समस्या निराकरण करे। सरकारी सेवा यदि कोई बाधित करता है या सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करता है तो सुसंगत धारा के अन्तर्गत नोटिस देते हुए आवश्यकतानुसार प्राथमिकी की भी कार्रवाई करे।
उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली योजनाओं को सही ढंग से लाभुकों के बीच देने का भी निदेश दिया। सामुदायिक शौचालय के निर्माण में एवं इसके लिए जमीन चिह्नित करने हेतु भी तेजी से काम करने का निदेश दिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे।
