नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना के तहत शुरू की जा रही राशन की डोर स्टेप डिलिवरी (doorstep delivery of ration) योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। वहीं इस रोक के बाद जहां सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है, वहीं आज एक समीक्षा बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री उपस्थित होंगे।
बता दें कि इस योजना को दिल्ली सरकार 25 मार्च को लॉन्च करने जा रही थी, लेकिन कल यानी शुक्रवार को ही केंद्र सरकार ने इस योजना पर रोक लगा दी है। केंद्र ने आपत्ति जताते हुए इस योजना को रोकने के लिए दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आयुक्त को पत्र लिखा है।
केंद्र की योजना को अपना नाम नहीं दे सकता राज्य
पत्र में लिखा गया है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत दिए जाने वाले राशन को दिल्ली सरकार ने नाम से योजना बनाकर वितरित नहीं कर सकती। पत्र में केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव ने यह भी लिखा है कि केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए राशन में बिना मिक्सिंग किए अलग से कोई योजना चलाना चाहती है तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का उल्लंघन
केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति आयुक्त पद्मिनी सिंगला को पत्र लिखकर कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीबों के लिए सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जाता है। केंद्र द्वारा भेजे जाने वाले सस्ते अनाज कोई अलग नाम देकर वितरित करना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन होगा।
एक्ट के तहत शब्दों को भी नहीं बदला जा सकता
इसके अलावा कोई अलग नाम रखकर केंद्र द्वारा दिए जाने वाले राशन का वितरण नहीं किया जा सकता। एक्ट के तहत शब्दों को भी नहीं बदला जा सकता। जबकि उसके लिए संसदीय कार्यवाही की औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाए। पत्र में दिल्ली सरकार की 20 फरवरी की उस अधिसूचना का हवाला दिया गया है जिसमें घर-घर राशन की डिलीवरी कराने के लिए मुख्यमंत्री घर का राशन योजना के नाम से दिल्ली सरकार ने योजना शुरू की है।
