- वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान की 9,871 करोड़ रुपए की 5वीं मासिक किस्त जारी कर दी। राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत उनकी केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के अंतरण के बाद होने वाले राजस्व घाटे (पीडीआरडी) की भरपाई के लिए अनुदान दिया जाता है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को मासिक किस्त के तौर पर अनुदान दिया जाता है, ताकि राज्यों को केन्द्रीय करों में उनकी हिस्सेदारी का अंतरण होने के बाद भी राजस्व खाते में अंतर को पाटा जा सके।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि व्यय विभाग ने आय से अधिक खर्च होने पर होने वाले राजस्व घाटे (पीडीआरडी) की भरपाई करने के लिए 9 अगस्त, 2021 को राज्यों को 9,871 करोड़ रुपए की पांचवीं किस्त जारी कर दी। मंत्रालय के अनुसार इस किस्त के जारी होने के साथ चालू वित्त वर्ष में पीडीआरडी के तौर पर पात्र राज्यों को कुल 49,355 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके है। 15वें वित्त आयोग ने पीडीआरडी अनुदान के लिए जिन राज्यों की सिफारिश की थी। इसमें आंध्रप्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
