भोपाल, । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की लाडली बहनों और जनता को कई खुशियों की सौगातें दी हैं। अब बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सस्ते दर्पण सिलेंडर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि सिलेंडर की राशि की प्रतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से सीधे अकाउंट में की जाएगी। गैस रिफिल कराने वाली बहनों के आधार से लिंक खाते में लगभग 500 रुपए प्रति रिफिल के मान से राशि का भुगतान किया जाएगा। लाड़ली बहनों के साथ ही उन महिलाओं को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन की लाभार्थी हैं।
महिलाओं को सिलेंडर के लिए वापस होंगे 500 रुपये
इस बैठक में शिवराज कैबिनेट ने भोपाल के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में नया बाईपास बनाने के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, बैठक में तय किया गया है कि अगर महिलाओं ने सावन में गैस सिलेंडर खरीदा है तो, उन्हें 500 रुपये वापस किए जाएंगे। साथ ही, फैसला लिया गया है कि 31 अगस्त, 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल को फिलहाल स्थगित किया जाएगा। फैसले के मुताबिक, सितंबर महीने में सभी का शून्य बिजली का बिल आएगा।
आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि में होगा इजाफा
इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में भारतीय जनता पार्टी मंडल अशोक नगर को कार्यालय निर्माण के लिए भूमि आवंटन, मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन, आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि, कपास पर मंडी शुल्क कम करने, रीवा की मझगवां तहसील को अनुविभाग का दर्जा देने और खेलो एमपी यूथ गेम्स से संबंधित मुद्दों समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
खाते में भेजे जाएंगे पैसे
बैठक के दौरान निर्णय लिया गया है कि यदि महिलाओं ने सावन में सिलेंडर रिफिल कराया है, तो उनको 500 रुपये वापस किए जाएंगे, यानी इस दौरान 450 रुपये में महिलाओं के लिए सिलेंडर रिफिल किया जाएगा। दरअसल, यह 500 रुपये महिलाओं के आधार कार्ड से लिंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
इस बैठक में शिवराज कैबिनेट ने कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन फैसलों से सभी वर्गों को फायदा होने वाला है। दरअसल, चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट को इन प्रस्तावों को मंजूरी देने से कई फायदे हो सकते हैं
- आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, हर साल 1,000 रुपये बढ़ाए जाएंगे।
- आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को 350 रुपये से बढ़ाकर 500 करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली और अधिकतम 15,000 प्रतिमाह करने की मंजूरी दी गई।
- शहरी आशा पर्यवेक्षकों की रिटायरमेंट पर दी जाने वाली राशि को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की मंजूरी हुई।
- मध्यप्रदेश सरकार की ओर से 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक युवाओं के लिए जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाएगा।
- मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8,00,000 रुपये किया गया है।
- कपास के व्यापारियों के मंडी शुल्क को 31 मार्च, 2023 तक घटाकर 50 पैसे करने का फैसला हुआ है।
- कायाकल्प योजना के तहत शहरों की सड़कों के समृद्धीकरण के लिए 1,200 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
- बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति को लाड़ली बहना योजना का लाभ देने का फैसला हुआ है।
- गुर्जर कल्याण के लिए देव नारायण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई।
- रीवा जिले में नए अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 12 पद स्वीकृत किये गए हैं और 100 पटवारी हलके शामिल करने का निर्णय लिया गया।
- पश्चिम भोपाल बाइपास में फोरलेन व पेव्ड शोल्डर में हाइब्रिड NOT मॉडल के तहत निर्माण करने पर विचार हुआ है, जिसमें 2,981.65 करोड़ रुपये की लागत से 40.90 किमी लंबे रोड का निर्माण किया जाएगा।
- सतपुड़ा भवन के उन्नति के लिए 167.59 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
- रतलाम के सैलाना और छतरपुर के लवकुशनगर में नल-जल योजनाओं को स्वीकृति दी गई।
- 31 अगस्त, 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल स्थगित किए गए।
- सावन माह में 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की मंजूरी मिली और उज्जवला योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से राशि महिलाओं के अकाउंट में डाली जाएगी।
