मुंबई। : महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक हंगामे के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने नौ बागी मंत्रियों के पोर्टफोलियो का बंटवारा दूसरे मंत्रियों के बीच किया है। ये सभी नौ मंत्री इस वक्त गुवाहाटी में हैं। इस क्रम में जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रशासन सुचारू तरीके से चले इसलिए बागी मंत्रियों के विभाग का बंटवारा अन्य मंत्रियों के बीच कर दिया गया है।
बता दें कि बांबे हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में बागी मंत्रियों के न रहने पर प्रशासन के काम को लेकर मुख्यमंत्री से आश्वासन की मांग की गई थी और यह भी कहा गया था कि गुवाहाटी में रुके इन सभी मंत्रियों को वापस अपने काम पर लौटने को कहा जाए। दरअसल महाराष्ट्र के इन नौ मंत्रियों ने एकनाथ शिंदे से हाथ मिला लिया है। शिवसेना के पास अब चार कैबिनेट मंत्री हैं जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray), आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray), अनिल परब (Anil Parab) और सुभाष देसाई (Subhash Desai) हैं। आदित्य ठाकरे को छोड़ बाकी के तीन MLC हैं।
इन मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने सौंपा कार्यभार
बागी गुट के नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे के शहरी विकास मंत्रालय का काम सुभाष देसाई को दिया गया है। मंत्री गुलाब राव रघुनाथ पाटिल के वाटर सप्लाई व सैनिटेशन डिपार्टमेंट का काम अनिल दत्तात्रेय परब को सौंपा गया है। वहीं दादाजी दागडू भूसे (Dadaji Dagdu Bhuse) का एग्रीकल्चर एंड एक्स सर्विसमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट और मंत्री संदीपन आसाराम भुमारे (Sandipan Asaram Bhumare) के रोजगार गारंटी स्कीम को मंत्री यशवंतराव गदख (Shankar Yashwantrao Gadakh) देखेंगे। इसके अलावा उदय सामंत के तकनीकी शिक्षा विभाग का कार्यभार अब आदित्य ठाकरे संभालेंगे।
बांबे हाई कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका
बता दें कि बांबे हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका (PIL) में सभी बागी मंत्रियों को वापस अपने काम पर आने की मांग की गई। साथ ही मुख्यमंत्री से इस आश्वासन की मांग की गई कि इतने मंत्रियों की अनुपस्थिति में प्रशासन का काम सुचारू ढंग से हो सके।
